मुंबई : राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने ‘महाभूमी स्टॅक’ ही एकात्मिक डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. या माध्यमातून जमिनीच्या मालकीहक्कापासून व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रकरणांपर्यंतची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. (MahaBhumi Stack)

https://www.prahaar.in/2026/09/01/three-ministers-boycott-obc-cabinet-sub-committee-meeting/

सध्या महाभूलेख, महाभूनकाशा आणि IDRS यांसारख्या वेगवेगळ्या प्रणालींवर उपलब्ध असलेली माहिती आता एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मिळणार आहे. ग्रामीण भागात गट क्रमांक, तर शहरी भागात CTS/सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकून संबंधित भूखंडाची माहिती शोधता येईल. (MahaBhumi Stack)

या प्रणालीमध्ये ३.५ कोटींहून अधिक ७/१२ आणि ८-अ अभिलेख, १.५ कोटींहून अधिक भू-नकाशे आणि मिळकत पत्रिका तसेच ४० कोटींहून अधिक जुने फेरफार व अभिलेख उपलब्ध आहेत. जमीन खरेदीपूर्वी नागरिकांना संबंधित भूखंडाचा सध्याचा वापरकर्ता, बोजे, मागील फेरफार, नोंदणीकृत व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रकरणांची स्थिती तपासता येणार आहे. त्यामुळे फसवणुकीला आळा बसण्यासोबतच मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. (MahaBhumi Stack)

https://www.prahaar.in/2026/09/01/deadline-of-2029-to-make-maharashtra-drug-free/

७/१२, ८-अ, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज आणि दस्त शोध यांसारख्या विविध सेवाही एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाभूमी स्टॅकमुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. भविष्यात या प्रणालीमध्ये GIS, AI आधारित शोध सुविधा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींचे एकात्मीकरण करण्याचे नियोजन आहे. (MahaBhumi Stack)