नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर व जळगाव जिल्ह्यांसाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : “खरीप २०२५ मध्ये जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पाऊस, सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस तसेच वादळी वाऱ्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी ८६ कोटी ६५ लाख २९ हजार रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
https://prahaar.in/2026/08/25/gandhari-film-mired-in-controversy-even-before-release-screenwriter-accuses-netflix-of-story-theft/
नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या निकष व दरानुसार ही मदत देण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणून हा निधी उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.पात्र लाभार्थ्यांची माहिती निश्चित करून डीबीटी प्रणालीद्वारे मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. मदत वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्याच हंगामात यापूर्वी वितरित झालेल्या मदतीची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
https://prahaar.in/2026/08/25/focus-on-expanding-kidney-and-liver-transplant-facilities-in-government-hospitals-medical-education-minister-hasan-mushrif/
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार हा निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नाशिक विभागातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, पुढील शेती हंगामासाठी त्यांना आर्थिक आधार उपलब्ध होणार आहे.पात्र शेतकऱ्यांना ही मदत डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. मदत वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. कोणताही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.याबाबतचा मदत व पुनर्वसन विभागाने शासननिर्णय नुकताच प्रसिध्द केलेला आहे.