मुंबई : केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करण्यासंदर्भात सुधारित प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसूचनेवर प्रसिद्धीपासून ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये ESZ बाबत योग्य आणि वस्तुनिष्ठ माहिती पोहोचवण्यासाठी वन विभागाने व्यापक जनजागृती व प्रसिद्धी मोहीम राबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी वनमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

https://prahaar.in/2026/08/24/benefits-of-loan-waivers-amounting-to-%e2%82%b910115-crore-have-so-far-been-distributed-to-over-12-5-lakh-farmers-at-the-hands-of-chief-minister-fadnavis/

पश्चिम घाटातील स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या मनात ESZ बाबत अनेक गैरसमज निर्माण झाले आहेत. या अधिसूचनेमुळे स्थानिक नागरिकांचे विस्थापन होणार नाही, तसेच शेती, फळबागा, दुग्धव्यवसाय आणि पारंपरिक व्यवसायांवर अनाठायी निर्बंध येणार नाहीत, याबाबत शासनाने स्पष्टपणे जनतेला माहिती देणे आवश्यक आहे. ESZ चा मुख्य उद्देश पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय समतोल आणि जैवविविधतेचे संरक्षण हा आहे, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

https://prahaar.in/2026/08/24/four-key-decisions-were-taken-at-the-maharashtra-cabinet-meeting-including-the-establishment-of-the-lata-mangeshkar-university-in-nagpur-and-revisions-to-the-cash-reward-policy-for-athletes/

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामुळे खाणकाम, उत्खनन, प्रदूषणकारी उद्योग आणि पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर नियंत्रण येते. त्यामुळे डोंगर पोखरणे, बेकायदेशीर उत्खनन यांसारख्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल. पश्चिम घाटातील नद्या, झरे, पाण्याची उगमस्थाने आणि भूजलस्रोतांचे संरक्षण होण्यास हातभार लागेल. यामुळे भूस्खलन, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठीही मदत होऊ शकते. तसेच पर्यावरणपूरक पर्यटन, सेंद्रिय शेती आणि स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांना चालना देऊन ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, या अधिसूचनेबाबत ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत पुरेशी आणि अचूक माहिती अद्याप पोहोचलेली नाही. त्यामुळे गैरसमज आणि भीती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून शासनाने केवळ अधिसूचना प्रसिद्ध करून थांबू नये, तर तिच्यातील तरतुदी आणि स्थानिक नागरिकांवर होणारे परिणाम याबाबत सोप्या मराठी भाषेत व्यापक जनजागृती करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे. यासाठी स्थानिक वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, दूरदर्शन तसेच सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून माहितीपत्रके व जाहिरात मोहिम राबवावी. अधिसूचनेत समाविष्ट गावांमध्ये विशेष ग्रामसभा आयोजित करून महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना अधिसूचनेची सविस्तर माहिती द्यावी. तसेच नागरिकांना त्यांच्या हरकती व सूचना विहित मुदतीत आणि योग्य पद्धतीने नोंदविता याव्यात यासाठी स्थानिक महसूल कार्यालये, पंचायत समित्या आणि वन विभागाच्या कार्यालयांमध्ये विशेष मदत केंद्रे (Help Desks) सुरू करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पश्चिम घाटाचे पर्यावरण आणि स्थानिक भूमिपुत्रांचे हित या दोन्हींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. भावी पिढ्यांसाठी पश्चिम घाटाचे नैसर्गिक वैभव जपण्यासाठी तसेच स्थानिक जनतेच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यासाठी वन विभागाने तातडीने व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू करावी, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.