नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आश्रम शाळेच्या वसतिगृहात अनुसूचित जमातीच्या सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याच्या एका माध्यमातील वृत्ताची भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून दखल घेतली आहे.

https://prahaar.in/2026/08/11/license-of-the-concerned-ashram-school-cancelled-in-the-gadchiroli-snakebite-case/

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रम शाळेच्या वसतिगृहात अनुसूचित जमातीच्या सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश झाल्याच्या वृत्तात तथ्य असेल तर मानवाधिकार उल्लंघनाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल पाठवा, अशा स्वरुपाचे पत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवले आहे.

https://prahaar.in/2026/08/14/the-claim-that-36000-companies-have-shut-down-in-maharashtra-is-completely-false-chief-minister-devendra-fadnavis/

माध्यमांच्या ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, वसतिगृहाच्या एकाच खोलीत ७९ विद्यार्थिनी राहतात. गेल्या २५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या वसतिगृहात मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. खाटांअभावी मुली जमिनीवर झोपल्या होत्या. या जमिनीवर झोपलेल्यांपैकी सहा मुलींना सर्पदंश झाला. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या संख्येने सर्पदंशाच्या घटनांची नोंद होते आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्पदंशाच्या संकटापासून संरक्षण व्हावे म्हणून नागरिकांना काय मार्गर्शन केले जाते आणि शासनाकडून सर्पदंश समस्येवर उपाय म्हणून कोणकोणते उपाय केले जात आहेत आदीबाबतही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडून माहिती मागवली आहे.