मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईत अनेक विकासकांनी मंजुर आराखड्याची पुतर्ता न करता बांधकाम केले आहे, अशा बांधकामांना महापालिकेच्यावतीने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात असून अशाप्रकारे खरेदी केलेल्या अनेक कुटुंबांची फसवणूक झाल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने ओसी देण्यासाठी अभय योजना राबवण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. भाजप पक्षाचा अजेंडा राबवत हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केल्यानंतर तातडीचा प्रस्ताव म्हणून त्याच दिवशी महापालिका सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यत आला होता. परंतु आता या प्रस्तावाला एक महिन्याचा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी महापालिका सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. महापौरांकडून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात विलंब केला जात आहे. हा प्रस्ताव तातडीचा असल्याने विशेष सभेचे आयोजन करून याला मंजुरी घेता येवू शकते. परंतु महिन्यानंतरही महापौरांना भाजपच्या अजेंड्याची आठवण होत नसल्याने पहायला मिळत आहे.

https://prahaar.in/2026/08/12/bmc-news-four-main-water-pipelines-supplying-mumbai-obstruct-sra-scheme/

ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या विना भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींकरता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरता ही अभय योजना राबवण्यासाठी प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव सर्वप्रथम स्थायी समितीच्या पटलावरुन प्रशासनाने मागे घेतला. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत हा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. त्यानंतर पहिल्या बैठकीत हा प्रस्ताव राखून ठेवल्यानंतर पुढील बैठकीत म्हणजे ८ जुलै २०२६ रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर सभागृहनेते गणेश खणकर खणकर यांनी पत्रकार परिषद घेवून याची माहिती दिली होती. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनीही याची माहिती दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न कशाप्रकारे पूर्ण केले हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याच दिवशी म्हणजे ८ जुलै २०२६ तातडीचा प्रस्ताव म्हणून महापालिका सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.

https://prahaar.in/2026/08/12/actor-prakash-rajs-claim-regarding-sir-false-election-commission-shows-blos-video-states-at-the-old-address/

परंतु आज ११ ऑगस्ट उलटला तरी तातडीचा प्रस्ताव म्हणून सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. तातडीचा प्रस्ताव मांडल्यास विरोधकांकडून पोल मागितली जाईल आणि दोन तृतीयांश संख्याबळ नसल्याने तो पटलावर घेवून मंजुर करता येत नाही. ही वस्तूस्थिती असली तरी यासाठी विशेष सभा आयोजित करून बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करता येवू शकते. परंतु याचे नियोजन सभागृहनेते गणेश खणकर आणि महापौर रितू तावडे यांना अद्यापही महिना उलटला तरी त्यांना यावर निर्णय घेता येत नाही. ओसीचा प्रस्ताव हा भाजपचा अजेंड्यावरील होता आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार असतानाही याला नक्की कुणी खो घातला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापौरांकडूनच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रयत्न केला जात नसल्याने नक्की या प्रस्तावात काय त्रुटी आहे असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.

https://prahaar.in/2026/08/12/raj-thackeray-devendra-fadnavis-mns-chief-raj-thackeray-makes-a-surprise-visit-to-varsha-holds-a-closed-door-meeting-with-cm-fadnavis-creates-a-major-stir-in-mumbai-politics/

राज्याच्या नगरविकास खात्याकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार या अभय योजनेंतंर्गतम भोगवटाकरता कार्यान्वित करावयाच्या प्रस्तावाची पूर्वीची तारीख २५ मार्च १९९१ ही वाढवून ६ जानेवारी २०१२ पर्यंत अर्थात फंजिबल लागू होण्यापूर्वीच्या या प्रकरणांमध्ये मुदत वाढवण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वास्तव्य होत असलेल्या तथा बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींकरता सुधारीत मुदत विचारात घेण्यात यावी अशी सूचना केली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या अभय योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवली आहे. या मार्गदर्शक धोरणामध्ये निवासी इमारती, रुग्णालये आणि शाळेच्या इमारती यांना या ओसी प्रमाणपत्रासाठी अभय योजनेत भाग घेता येवू शकतो. जी इमारत किंवा इमारतीचा भाग १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात आहे आणि ज्या सदनिका ८० चौरस मीटर पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या आहे अशा इमारतींना याचा लाभ मिळणार आहे. या अभय योजनेतंर्गत पुनर्विधीग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे,माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात या अभय योजनेतंर्गत प्रचलित धोरणांनुसार नियमित शुल्कांवर ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे. प्रस्ताव पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सादर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण त्यानंतर आल्यास दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर आल्यास कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही.