मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंडळाच्या 88 व्या बैठकीत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकालाही मान्यता देण्यात आली.

मंडळाच्या मालमत्ता आणि उपलब्ध जागांचा योग्य वापर करून उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. उपलब्ध जागा भाडेतत्त्वावर देणे, विविध सुविधा विकसित करणे आणि इतर माध्यमातून महसूल वाढवण्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र सागरी मंडळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

https://prahaar.in/2026/08/12/priority-given-to-self-declarations-over-affidavits-in-the-registration-and-stamp-department/

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेलाही गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जलमार्गाचा अधिक वापर करून रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे जहाजबांधणी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासोबतच रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पासाठी 20 ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबईतील रेडिओ क्लबच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच रत्नागिरीतील सतकोंडी येथे गोवा शिपयार्ड प्रकल्पासाठी जोडरस्ता आणि आवश्यक भूसंपादन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

रायगडमधील मांडवा पॅसेंजर जेट्टीच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाच्या कामालाही मंजुरी मिळाली आहे. प्रवाशांची सुरक्षितता आणि वाढती वाहतूक लक्षात घेऊन हे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

मुंबईतील बांद्रा बँडस्टॅन्ड परिसराच्या देखभाल आणि विकासालाही मंजुरी देण्यात आली. येथे उद्यान, बेंच, अ‍ॅम्पिथिएटर आणि इतर सार्वजनिक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. याशिवाय सागरी मंडळाच्या मालकीच्या जागांवर स्टॉल उभारून ते भाडेतत्त्वावर देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

जलवाहतूक, जहाजबांधणी, बंदर विकास आणि किनारी पर्यटनाला चालना देत महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.