जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्रे रद्द केल्याचा दावा फोल; जिल्हानिहाय आकडेवारीतून वस्तुस्थिती समोर

मुंबई : मराठवाड्यामध्ये कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक फेटाळली जात असल्याचा मनोज जरांगे-पाटील यांचा दावा सरकारच्या आकडेवारीवरून पूर्णपणे फोल ठरला आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमधील जात पडताळणी समित्यांकडे दाखल झालेल्या एकूण अर्जांपैकी आतापर्यंत केवळ ०.३० टक्के म्हणजेच अवघे ६१ अर्ज अवैध ठरले आहेत, तर या उलट तब्बल १५ हजार ५९७ अर्जदारांना कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रे देऊन त्यांचे दावे वैध ठरवण्यात आले आहेत.

मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसांपासून कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या वैधतेवरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. बीड जिल्ह्यातील माजलगावच्या एका महिला नगरसेविकेसह काही लोकप्रतिनिधींचे कुणबी प्रमाणपत्र पुरावे आणि कागदपत्रांमधील विसंगतीमुळे अवैध ठरवण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे-पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. सरकारने मराठा समाजाचे वाटोळे करण्याचा कट रचल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र, ३१ जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीने जरांगे यांचे दावे फोल ठरवले आहेत.

https://prahaar.in/2026/08/07/video-passenger-tries-to-open-emergency-exit-minutes-before-kochi-landing-arrested/

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमधून जात पडताळणी समितीकडे एकूण २० हजार १४३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १५ हजार ५९७ अर्जदारांचे (७७.४ टक्के) कुणबी दावे पूर्णपणे वैध ठरवून त्यांना प्रमाणपत्रे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. एकूण अर्जांपैकी केवळ ६१ अर्ज (०.३० टक्के) अवैध ठरले असून ते फेटाळले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, सध्या २ हजार ५२८ अर्ज (१२.५५ टक्के) विविध स्तरांवर पडताळणीसाठी प्रलंबित असून त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. मोजके अर्ज फेटाळण्यामागे मुख्यत्वे अर्जावरील दावा आणि सादर केलेले जुने पुरावे तांत्रिक निकषांवर ग्राह्य नसणे तसेच कागदपत्रांमधील विसंगती हेच प्रमुख कारण असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

https://prahaar.in/2026/08/07/sensation-in-mumbai-bomb-threat-issued-against-the-mayors-office-bmc-headquarters-and-metro-stations-security-agencies-on-high-alert/

कोणत्या जिल्ह्यातून किती अर्ज?

• मराठवाड्यात सर्वाधिक अर्ज एकट्या बीड जिल्ह्यातून आले होते. एकूण १३ हजार ५१२ अर्जांपैकी ११ हजार १११ अर्ज वैध ठरले असून केवळ १ अर्ज अवैध ठरला आहे, तर १ हजार २०६ अर्ज प्रलंबित आहेत.
• लातूर जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ५१० अर्जांपैकी ९६८ अर्ज वैध ठरवण्यात आले असून येथे एकही अर्ज अवैध ठरलेला नाही. ३१८ अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत.
• जालना जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ४६१ अर्जांपैकी ९२२ अर्ज वैध, २३ अर्ज अवैध ठरले असून ३८९ प्रलंबित आहेत.
• छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एकूण १ हजार २६७ अर्जांपैकी १ हजार ०८० अर्ज वैध, ४ अर्ज अवैध तर १६७ अर्ज प्रलंबित आहेत.
• धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण १ हजार २१८ अर्जांपैकी ७७४ अर्ज वैध, ५ अर्ज अवैध आणि १८६ अर्ज प्रलंबित आहेत.
• हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण ५२३ अर्जांपैकी ३४१ अर्ज वैध ठरले असून येथे ० अर्ज अवैध आणि १३९ अर्ज प्रलंबित आहेत.
• नांदेड जिल्ह्यातील एकूण ३९८ अर्जांपैकी २५१ अर्ज वैध, २१ अर्ज अवैध तर ४६ अर्ज प्रलंबित आहेत.
• परभणी जिल्ह्यातील एकूण २५४ अर्जांपैकी १५० अर्ज वैध, ७ अर्ज अवैध आणि ७७ अर्ज प्रलंबित आहेत.