निवासी दर कर आकारण्याची महापालिकेकडे नगरसेवकाची मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईतील ग्रंथालयांंना सध्या ‘व्यावसायिक दराने’ कराची केली जात असून यामुळे वाचन संस्कृती जोपासणाऱ्या आणि कोणत्याही प्रकारे नफ न कमवणाऱ्या ग्रंथालयांना नाहक आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे व्यावसायिक दराने कर आकारणाऱ्या ग्रंथालयाकडून ‘निवासी दराने’ कर आकारण्यात यावी आणि यासाठी नियमात तशाप्रकारची सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी महापालिका सभागृहात करण्यात आली आहे. (Property Tax Rules)

https://prahaar.in/2026/08/06/operations-of-the-municipal-corporation-house-and-committees-to-go-paperless/

शिवसेना नगरसेवक विजयेंद्र शिंदे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे ही मागणी केली आहे. यामध्ये त्यांनी मुंबईतील अनेक सार्वजनिक ग्रंथालय ही शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असून विद्यार्थी, अभ्यासक व नागरिकांना ज्ञानवर्धनाची सुविधा उपलब्ध करून देतात. ही ग्रंथालये कोणताही नफा कमविण्याच्या उद्देशाने चालवली जात नसून, विद्यार्थी, अभ्यासक, शिक्षक, साहित्यिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सामाजिक सेवा म्हणून कार्यरत आहेत. महानगरपालिकेकडून अनेक ग्रंथालयांना वीज, पाणी व मालमत्ता कर यांची आकारणी ‘व्यावसायिक दराने’ केली जाते. ग्रंथालयांवरील आर्थिक भार कमी व्हावा याकरता ग्रंथालयांकडून ‘निवासी दराने’ कर आकारणी करण्यात यावी. जेणेकरून, समाजोपयोगी कार्य अधिक सक्षमपणे पार पाडण्यास ग्रंथालये महत्त्वाची भूमिका पार पाडतील. तसेच, ग्रंथालयाच्या कर आकारणीत एकसमान धोरणांचा अवलंब होईल, अशी मागणी त्यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. ( Municipal Corporation)