नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ काही तासांसाठी फेसबुकवरून (Facebook) हटवल्याच्या प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने मेटा (Meta) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांना तीन दिवसांत बिनशर्त माफी मागण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. अन्यथा माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यानुसार मेटाला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मागे घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
https://prahaar.in/2026/08/05/pakistan-deploys-chinese-artillery-along-the-border-india-remains-vigilant-the-ministry-of-external-affairs-spokesperson-stated-that-appropriate-action-will-be-taken-in-the-national-interest/
तीन दिवसांत माफी मागा, अन्यथा… :
लोकसभा सचिवालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार, झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी पत्र मिळाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागितली नाही, तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९(३) अंतर्गत मेटाला मिळणारी ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) म्हणून असलेली कायदेशीर सवलत रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. हे संरक्षण हटवल्यास फेसबुकसह मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाऱ्या वादग्रस्त किंवा बेकायदेशीर मजकुरासाठी कंपनी आणि तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट प्रकाशक म्हणून फौजदारी अथवा अन्य कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय घडलं?
माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) तसेच मेटासह विविध सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी विद्यार्थ्यांना केलेले संबोधन असलेला व्हिडिओ फेसबुकवर सुमारे पाच ते सहा तास उपलब्ध नव्हता, हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
https://prahaar.in/2026/08/05/schedule-of-845-trains-on-delhi-patna-howrah-route-changed-338-trains-canceled-384-route-changes/
दरम्यान, या प्रकरणामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील उत्तरदायित्व याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.