NEET परीक्षा पेपर लीक प्रकरणी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे देशभरातून आंदोलनाचा भडका उडाला होता. या गंभीर पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी तरुणांशी संवाद साधत दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आश्वासन देणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. इन्स्टाग्रामवर या व्हिडिओने अवघ्या २४ तासांत सर्वाधिक व्ह्यूजचा विक्रम प्रस्थापित केला. मात्र, अचानक फेसबुकने हा महत्त्वाचा व्हिडिओ प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला गेला. वाद चिघळल्यानंतर स्पष्टीकरण देताना मेटाच्या प्रवक्त्याने तांत्रिक चुकीमुळे व्हिडिओ हटवला गेल्याचे मान्य केले आणि तो पुन्हा पूर्ववत केला.

दिल्लीत आयटी मंत्रालय अन् मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक

https://prahaar.in/2026/08/05/chakrata-hill-station-uttarakhand-hidden-travel-destination-special-rules/

या संपूर्ण वादानंतर केंद्र सरकारने मेटाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने समन्स बजावले. बुधवारी मेटाच्या जागतिक प्रतिनिधींच्या टीमने माहिती व तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या बैठकीत केवळ पंतप्रधान मोदींच्या व्हिडिओवरील चुकीची कारवाईच नाही, तर प्लॅटफॉर्मवर वाढणारे बाल लैंगिक शोषणाचे (CSAM) कंटेंट, महिलांविरोधातील छळवणूक, डीपफेक आणि नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर सरकारकडून कडक शब्दांत जाब विचारण्यात आला.

https://prahaar.in/2026/08/05/chakrata-hill-station-uttarakhand-hidden-travel-destination-special-rules/

संसदीय समितीचा ३ दिवसांचा अल्टिमेटम अन् झुकरबर्ग यांचे नमते

पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याच्या घटनेची संसदीय स्थायी समितीने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. समितीने थेट मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना अधिकृत माफी मागण्यासाठी ३ दिवसांची अंतिम मुदत दिली होती. याचसोबत, बाल लैंगिक शोषण किंवा महिलांचा अवमान करणारा मजकूर दाखवणाऱ्या अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आक्रमक भूमिका समितीने घेतली. अखेर वाढता दबाव लक्षात घेता झुकरबर्ग यांनी प्लॅटफॉर्मवरील गंभीर चुका, डीपफेक आणि CSAM कंटेंटच्या मुद्द्यावर जाहीर माफी मागितली.

मेटाचे ‘सेफ हार्बर’ कायदेशीर संरक्षण धोक्यात; केंद्र सरकारचा मोठा इशारा

या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारने मेटाला अत्यंत कडक शब्दांत धक्का दिला आहे. आयटी कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘मध्यस्थ’ (Intermediary) म्हणून मिळणारे कायदेशीर सुरक्षेचे कवच मेटाला आता लागू होणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. युझरला कोणता मजकूर दिसावा आणि कोणता नाही, हे मेटा स्वतःच्या अल्गोरिदमने ठरवत असल्याने ती केवळ मध्यस्थ उरलेली नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला. या चुकीच्या प्रकारांसाठी मोठा निधी खर्च केला गेल्याचे मार्क झुकरबर्ग यांनी स्वतः मान्य करत आपल्या कृतीबद्दल तीव्र खेद व्यक्त केला आहे.