भारतातील ऊर्जा संकट टाळण्यासाठी आणि इंधनाचा आपत्कालीन साठा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार ४२ अब्ज डॉलर (सुमारे ३.९९ लाख कोटी रुपये) गोळा करण्याची मोठी योजना आखत असल्याचे एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील एलपीजी (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (PNG-CNG) वापरणाऱ्या ग्राहकांवर एक छोटासा अतिरिक्त कर किंवा शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सध्या पश्चिम आशियातील इराण युद्धासारख्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यावर उपाय म्हणून सरकार ही दीर्घकालीन तयारी करत आहे.

कच्च्या तेलासोबत आता एलपीजी आणि एलएनजीचाही साठा

https://prahaar.in/2026/08/05/maharashtra-honors-the-message-of-national-integration-from-the-sindhu-mahakumbh-indresh-kumar-and-palga-rinpoche-felicitated-by-the-governor-jishnu-dev-varma/

या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास, भारतातील ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’ मध्ये कच्च्या तेलासोबतच प्रथमच स्वयंपाकाचा गॅस (LPG) आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) चा समावेश केला जाईल. याचा थेट अर्थ असा की, आणीबाणीच्या काळात देशात इंधनाचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्र सरकार आता केवळ कच्च्या तेलावर अवलंबून न राहता एलपीजी आणि एलएनजीचाही मोठा साठा उभारणार आहे, आणि त्यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क वसूल केले जाण्याची शक्यता आहे.

एका गॅस सिलेंडरमागे तब्बल १८ रुपयांची वाढ

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजीवर १.२९ रुपये प्रतिकिलोग्राम कर लादण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सर्वसामान्य घरगुती गॅस सिलेंडरच्या (१४.२ किलोग्रॅम) किंमतीत सुमारे १८ रुपयांची थेट वाढ होऊ शकते. या शुल्कातून वर्षाला सुमारे ४६० दशलक्ष डॉलर महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. याच धर्तीवर, नैसर्गिक वायूवर (PNG-CNG) प्रति मानक घनमीटर १.४३ रुपये शुल्क प्रस्तावित असून त्यातून वर्षाला १ अब्ज डॉलर जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे दोन्ही करांमधून दरवर्षी सुमारे १.५ अब्ज डॉलरचा निधी उभारला जाऊ शकतो.

पुढील १० वर्षांचा मास्टरप्लॅन

प्रस्तावित इंधन साठवणूक कार्यक्रमासाठी पुढील एका दशकात (१० वर्षे) सुमारे ४२ अब्ज डॉलर खर्च केले जातील. अहवालानुसार, यातील ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम ही साठवणूक केंद्रे (स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारण्यासाठी वापरली जाईल, तर उर्वरित रकमेतून इंधनाची प्रत्यक्ष खरेदी करून साठा केला जाईल. या योजनेमुळे भारताकडे सुमारे दोन महिन्यांचा कच्च्या तेलाचा आणि सुमारे सहा आठवड्यांच्या एलपीजीचा अतिरिक्त राखीव साठा उपलब्ध होईल.

कच्च्या तेलाच्या साठ्याचा खर्च सरकार उचलणार

या प्रस्तावित आराखड्यानुसार, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या साठवणुकीसाठी लागणारा खर्च ग्राहकांवर कर लादून वसूल केला जाईल. मात्र, कच्च्या तेलाचा रणनीतिक साठा उभारण्यासाठी लागणारा सर्व खर्च केंद्र सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून करणार आहे. भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा मोठा आयातदार आणि वापरकर्ता देश आहे. देशाची ९०% गरज ही आयातीवर भागवली जाते. त्यामुळे अमेरिका-इराणी तणाव किंवा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या धोक्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा फटका बसू नये, म्हणून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

घरगुती गॅसचे बिल २ टक्क्यांनी वाढणार

अंदाजानुसार, पुढील १० वर्षांत भारताला अतिरिक्त २८ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल, ९ दशलक्ष टन एलएनजी आणि ४ दशलक्ष टन एलपीजीच्या साठवणूक क्षमतेची गरज भासणार आहे. सध्या हा प्रस्ताव विविध मंत्रालयांमध्ये विचाराधीन असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने (केबिनेट) त्याला अद्याप अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर घरगुती गॅसच्या बिलात सुमारे २ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.