जम्मू- काश्मीर : जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि त्यांची विभक्त राहणारी पत्नी पायल अब्दुल्ला यांचा अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला वैवाहिक वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांमधील सर्व वाद सामोपचाराने मिटल्याचे लक्षात घेऊन परस्पर संमतीने घटस्फोटाला मंजुरी दिली. यामुळे दोघांचे वैवाहिक संबंध अधिकृतपणे समाप्त झाले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयाला कळवले की, सर्व प्रलंबित वाद मिटले असून दोघेही परस्पर संमतीने विवाहबंधनातून मुक्त होण्यास तयार आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने घटस्फोटाची डिक्री मंजूर करत प्रकरण निकाली काढले.

सुनावणीदरम्यान उमर अब्दुल्ला यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र आयुष्य स्वीकारले असून सर्व मतभेद आणि कायदेशीर वाद संपुष्टात आले आहेत. घटस्फोटानंतर इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणेही मागे घेतली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/31/female-teacher-commits-suicide-just-eight-months-after-marriage-serious-allegations-of-harassment-by-in-laws-made-in-pre-death-video/

दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याने तोडगा काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. सर्व वाद मिटल्याने त्याच अटींवर प्रकरण निकाली काढण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

उमर अब्दुल्ला आणि पायल अब्दुल्ला हे अनेक वर्षांपासून वेगळे राहत होते. त्यांच्यातील घटस्फोटाचा वाद दीर्घकाळ न्यायालयात प्रलंबित होता. मध्यस्थी प्रक्रियेदरम्यान सर्व मुद्द्यांवर सहमती झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर केला.

उमर अब्दुल्ला आणि पायल अब्दुल्ला यांची ओळख दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये काम करत असताना झाली होती. 1994 मध्ये त्यांनी विवाह केला. या दाम्पत्याला जाहिर आणि जमीर असे दोन मुलगे आहेत. मात्र, 2009 पासून ते वेगळे राहत होते आणि 2011 मध्ये उमर अब्दुल्ला यांनी सार्वजनिकरित्या विभक्त होण्याची घोषणा केली होती.

घटस्फोटासाठी उमर अब्दुल्ला यांनी प्रथम फॅमिली कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. 2016 मध्ये तो फेटाळल्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथील निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये सर्व मुद्द्यांवर सामंजस्य झाले आणि अखेर परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा झाला.