सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय; संबंधित मंत्र्यांच्या विभागांनी खर्च उचलण्याची सूचना

मुंबई : उपमुख्यमंत्री, विविध खात्यांचे मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयांसह निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिके पुरवण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली मध्यवर्ती कार्यपद्धती राज्य शासनाने रद्द केली आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून या सर्व वृत्तपत्रांचा पुरवठा सामान्य प्रशासन विभागामार्फत (जीएडी) बंद करण्यात येणार असून, ही खरेदी व त्याची बिले मंजूर करण्याची जबाबदारी आता संबंधित मंत्र्यांच्या प्रशासकीय विभागांकडे सोपवण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.

https://prahaar.in/2026/07/30/devendra-fadnavis-air-cargo-facility-at-shirdi-airport-to-become-operational-before-the-kumbh-mela/

नवीन निर्णयानुसार, यापुढे प्रत्यक्ष कागदी वृत्तपत्रांपेक्षा डिजिटल वाचनाला प्राधान्य देत ऑनलाईन सदस्यता (डिजिटल सबस्क्रिप्शन) घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी मात्र वृत्तपत्र वितरणाची सध्याची पद्धत पूर्ववत सुरू राहील आणि त्यांचा खर्चही नेहमीप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागामार्फतच केला जाईल. (Newspaper and Magazine)

https://prahaar.in/2026/07/30/supreme-court-police-have-the-authority-to-use-pellet-guns-supreme-court-makes-significant-observation-during-hearing-on-protests/

उपमुख्यमंत्री, मंत्री व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांनी आणि निवासस्थानी वृत्तपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी ऑनलाईन सदस्यत्वाला प्राधान्य द्यायचे असून, या वृत्तपत्रांची बिले संबंधित मंत्री कार्यालयाकडून त्यांच्या प्रशासकीय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातील. हा खर्च संबंधित विभागांनी त्यांच्या ‘कार्यालयीन खर्च’ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवायचा आहे.यापूर्वी १९८६ च्या वित्तीय आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी वृत्तपत्रांची मध्यवर्ती खरेदी करून विक्रेत्यांची बिले मंजूर करत असे. मात्र, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेनुसार विभाग प्रमुखांना असे अधिकार आधीच प्रदान करण्यात आले असल्याने आणि प्रशासकीय काम अधिक सुटसुटीत व्हावे या उद्देशाने हे काम आता संबंधित विभागांकडे वर्ग करण्यात आले आहे.