नवी दिल्ली : अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने नव्याने विशेष तपास पथक (sit) स्थापन केल्याची माहिती न्यायालयात दिली. सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करून नव्या एसआयटीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लखनौ परिक्षेत्राच्या पोलीस महानिरीक्षक (IG) किरण एस यांची तपास पथकाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/27/commonwealth-games-weightlifter-dnyaneshwari-yadav-wins-silver-in-womens-53-kg-category/

तसेच तीन सदस्यीय एसआयटीमध्ये अयोध्या परिक्षेत्राचे उपपोलीस महानिरीक्षक (dig) सोमेन बर्मा आणि अयोध्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (ssp) गौरव ग्रोवर यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंटचा (सीए) समावेश करण्याचा सल्ला दिला. यावर तुषार मेहता यांनी लवकरच सीएची नियुक्ती केली जाईल, असे न्यायालयाला आश्वासन दिले.

https://prahaar.in/2026/07/27/new-twist-in-the-case-of-a-missing-minor-girl-from-virar-allegations-raised-based-on-cctv-footage-but-police-dismiss-claims-of-love-jihad/

याशिवाय, न्यायालयाने एसआयटीमध्ये पाचव्या सदस्याच्या रूपाने फॉरेन्सिक ऑडिटरची नियुक्ती करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. हे विशेष तपास पथक दोन आठवड्यांच्या आत आपला पहिला स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) न्यायालयात सादर करणार आहे.सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनंतर 25 जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे नव्या एसआयटीची स्थापना करण्यात आली.

https://prahaar.in/2026/07/27/voters-will-get-another-chance-if-their-names-are-excluded-during-the-sir-process/

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. तसेच, चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या प्रकरणाची निष्पक्ष, जलद आणि कोणताही भेदभाव न करता चौकशी होणे हेच न्यायालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सरन्यायमूर्तींनी नमूद केले. यापूर्वी 20 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला राम मंदिरातील देणगीच्या कथित अपहाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.