नवी दिल्ली : नीट परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून देशभर तीव्र आंदोलन पुकारण्यात आले होते. ‘कॉकरोच जनता पार्टी'(Cockroach Janata Party)च्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनाची व्याप्ती वाढून हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चानरम्यान परिस्थिती अत्यंत चिघळली आणि पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारमध्ये अनेक आंदोलक विद्यार्थी तसेच काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांवरील पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.(Supreme Court)

https://prahaar.in/2026/07/27/work-on-the-gargai-dam-project-should-be-expedited-chief-minister-devendra-fadnavis/

आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. जोपर्यंत आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सुरू आहे, तोपर्यंत हा अधिकार कोणालाही नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांकडून बळाचा अतिवापर किंवा हिंसक कारवाई करण्याचे समर्थन कधीही केले जाऊ शकत नाही.”

https://prahaar.in/2026/07/27/major-announcement-by-central-railway-for-ganeshotsav-246-special-trains-to-run-making-travel-between-mumbai-and-konkan-easier/

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा अतिवापर करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, पोलिसांनी केलेल्या अतिरिक्त कारवाईच्या आरोपांची स्वतंत्रपणे तपासणी व चौकशी झालीच पाहिजे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, देशभरात अशा प्रकारची निदर्शने आणि आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान आणि सुटसुटीत पोलीस नियमावली असण्याची नितांत गरज असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या अमानुष मारहाणीचा मुद्दा उपस्थित केला, तसेच जमावाकडून पोलिसांना मारहाण झाल्याचे व्हिडिओही समोर आल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना, “एखाद्या व्यक्तीला, मग ती आंदोलक असो वा पोलीस, झालेली कोणतीही दुखापत ही समान चिंतेची बाब आहे,” असे म्हटले.(Viral Video)

https://prahaar.in/2026/07/27/lok-sabha-proceedings-adjourned-again-uproar-by-the-opposition-during-the-discussion-on-the-public-examinations-prevention-of-unfair-means-bill/

अशा प्रकारच्या मोठ्या आणि संवेदनशील आंदोलनांना सामोरे जाताना पोलिसांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आणि निश्चित कार्यपद्धती का करण्यात आली नव्हती, असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, “समजा तरुणांना किंवा विद्यार्थ्यांना एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपला रोष व्यक्त करायचा असेल, तर त्यांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रशासनाकडून त्यांना योग्य जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि त्यावर अनावश्यक निर्बंध नसावेत. मात्र, यादरम्यान जर एखाद्या समाजकंटकाने काही बेकायदेशीर वा हिंसक कृत्य केलेच, तर कायद्यानुसार नक्कीच योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते, परंतु सरसकट बळाचा वापर अयोग्य आहे.”