नवी दिल्ली : नीट-यूजी परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांनंतर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला असून, आता केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. (Dharmendra Pradhan)

https://prahaar.in/2026/07/25/the-prime-minister-will-interact-with-participants-of-the-vibrant-villages-programme-on-july-26/

राष्ट्रपती भवनाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तत्काळ प्रभावाने स्वीकारण्यात आला आहे. त्यानंतर उपभोक्ता व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणारे प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. नीट-यूजी परीक्षेतील कथित पेपर लीक आणि अनियमिततेच्या आरोपांनंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन सुरू केले होते. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.(Dharmendra Pradhan)

https://prahaar.in/2026/07/25/farmers-in-the-konkan-region-will-be-empowered-with-the-help-of-ai-and-those-in-the-fisheries-sector-will-also-receive-the-benefits-of-agricultural-schemes/

याआधी पेपरफुटी प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या तीव्र राजकीय आणि सामाजिक गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे आपला दोन पानी राजीनामा पाठवला. राजीनामा देण्यापूर्वी धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये त्यांनी गेल्या १० दिवसांत घडलेल्या घटनांमुळे आपल्याला अतीव वेदना झाल्याचे म्हटले आहे. “हा माझ्यासाठी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न अजिबात नाही. भारताची युवाशक्ती हीच या देशाची खरी आणि सर्वात मोठी ताकद आहे. मी देशाच्या युवाशक्तीला कोणत्याही दुष्टचक्रात अडकू देणार नाही, हा माझा ठाम निर्धार आहे,” असे त्यांनी आपल्या संदेशात सांगितले.दरम्यान राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) तब्बल ४७ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच, पेपरफुटी प्रकरणाच्या जलद आणि पारदर्शक चौकशीसाठी जलदगती न्यायालय (Fast Track Court) स्थापन करण्याची प्रक्रिया देखील आता वेगाने पुढे सरकली आहे. सरकारचे निर्णय बघून सोनम वांगचुक तसेच सीजेपीच्या सदस्यांनी उपोषण मागे घेतले असून आंदोलन समाप्त केल्याची घोषणा केली आहे.