नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटक केलेल्यांच्या विरोधात फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी होणार आहे. दोषींना १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असलेला कठोर कायदा लवकरच केंद्र सरकार संसदेत सादर करणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी या संदर्भात घोषणा केली आहे.

पेपरफुटीनंतर तातडीने सुरू असलेली परीक्षा स्थगित करण्यात आली. काही दिवसांनी नव्याने परीक्षा घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांना त्यांची संपूर्ण परीक्षा फी परत करण्यात आली आणि नॅशनल टेस्ट एजन्सीने त्यांच्याकडे असलेल्या निधीतून नव्याने परीक्षा घेतली. पुनर्परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. परीक्षेला बसलेल्या २० लाख विद्यार्थ्यांपैकी ११ लाख २१ हजार विद्यार्थी पास झाले. तपास पथकाने पेपरफुटी प्रकरणी सखोल चौकशी करून अनेकांना अटक केली आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान मोदींनी(Narendr Modi) दिलेल्या आश्वासनानुसार दिल्लीत फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी होणार आहे.(Neet Exam)

https://prahaar.in/2026/07/24/trais-major-move-to-curb-road-accidents-what-is-the-state-of-the-art-v2x-technology/

सुनावणी सुरू होण्याआधी केंद्र सरकार पेपरफुटी प्रकरणी एक कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याचा मसुदा सोमवारी सादर होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मसुद्याला मंजुरी दिली तर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रस्तावीत कायद्यात पेपरफुटी प्रकरणी दोषींसाठी १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असणार आहे. तपास तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याची आणि सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात घेण्याचीही तरतूद या कायद्यात असेल, असे समजते. या नव्या तरतुदींचा उद्देश पेपरफुटी माफियांवर कठोर कारवाई करणे आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळवून देणे हा आहे.

या प्रस्तावातील महत्त्वाची बाब म्हणजे फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांना कायद्याद्वारे विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांमध्ये पेपरफुटीच्या प्रत्येक प्रकरणाचा तपास आणि अंतिम निकाल अवघ्या तीन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. परीक्षा गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या आरोपींसाठी अधिक कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोषींना कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. अशा शिक्षेमुळे पेपरफुटीच्या संघटित टोळ्यांवर मोठा प्रतिबंध निर्माण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.या सर्व प्रस्तावांवर शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/24/beloved-sisters-ineligible-final-list-prepared-after-e-kyc/

NEET परीक्षेतील पेपरफुटी आणि इतर अनियमिततेच्या आरोपांनंतर देशभरात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत आहेत. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीका करत दोषींवर कठोर कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे .या पार्श्वभूमीवर सरकारने सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी अधिक कडक कायदेशीर व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या नव्या प्रस्तावांमुळे केवळ शिक्षाच कठोर होणार नाही तर कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी केली जाईल आणि प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल निश्चित कालमर्यादेत दिला जाईल. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पसरलेल्या संघटित पेपरफुटी नेटवर्कचा संपूर्णपणे बंदोबस्त करणे, तपास आणि खटल्यातील विलंब टाळणे आणि दोषींना जलद शिक्षा मिळवून देणे, हा या नव्या कायदेशीर चौकटीचा प्रमुख उद्देश आहे.