भारतात रिझर्व्ह बँकेने प्रायोगिक तत्त्वावर दहा रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरक्षित आणि टिकाऊ चलनव्यवस्थेच्या दिशेने हे पाऊल मानले जात असले, तरी त्याच्या गरजेवर आणि खर्चावर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.

मानवी संस्कृतीच्या विकासासोबतच चलनाचे स्वरूपही सातत्याने बदलत गेले. वस्तूविनिमय पद्धतीपासून सुरू झालेला हा प्रवास धातूची नाणी, कागदी नोटा, आणि आजच्या डिजिटल युगात ‘प्लास्टिक मनी’ (क्रेडिट/ डेबिट कार्डस) आणि ‘डिजिटल चलना’पर्यंत येऊन पोहोचला आहे; मात्र या सगळ्या प्रवासात प्रत्यक्ष हाताळल्या जाणाऱ्या चलनी नोटांचे महत्त्व आजही कमी झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावर आणि भारतातही एका नव्या तंत्रज्ञानाची जोरदार चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिक नोटा. कागदी नोटांना पर्याय म्हणून प्लास्टिक नोटा आणणे, हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा प्रयोग मानला जात आहे. सध्या आपण वापरत असलेल्या चलनी नोटा शंभर टक्के कागदाच्या नसतात, तर त्यात कापूस आणि अंबाडी यांच्या धाग्यांचे मिश्रण असते. असे असले तरी, या नोटांची एक ठरावीक मर्यादा असते. त्या लवकर फाटतात, पाण्यात भिजल्यास खराब होतात आणि सततच्या हाताळणीमुळे मळतात. एका अंदाजानुसार, भारतात दरवर्षी अब्जावधी रुपयांच्या मळकट आणि फाटलेल्या नोटा चलनातून बाद कराव्या लागतात आणि त्यांच्या जागी नव्या नोटा छापाव्या लागतात. हा दर वर्षी होणारा एक मोठा आर्थिक भुर्दंड आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी 1988 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने जगात सर्वप्रथम ‘पॉलिमर’ (एक प्रकारचे प्लास्टिक) नोटा चलनात आणल्या. त्यानंतर कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड, रोमानिया आणि व्हिएतनाम यांसारख्या ३० पेक्षा अधिक देशांनी प्लास्टिक नोटांचा पूर्णपणे किंवा अंशतः स्वीकार केला. हा जगभरातील ट्रेंड पाहता, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि अफाट चलन हाताळणी असलेल्या देशात प्लास्टिक नोटांचा पर्याय कितपत योग्य ठरेल, याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. प्लास्टिक नोटांचे समर्थक आणि मध्यवर्ती बँका यांचा या तंत्रज्ञानाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत स्पष्ट आणि व्यावसायिक आहे. प्लास्टिक नोटांवर कागदी नोटांपेक्षा अधिक प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये वापरता येतात, त्यामुळे बनावट नोटा तयार करणे कठीण होते. भारतासारख्या देशासाठी त्या आर्थिक सुरक्षेचे प्रभावी साधन ठरू शकतात. त्यांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा चार ते पाचपट जास्त असते. त्या सहज फाटत नाहीत, खराब होत नाहीत आणि उष्ण-दमट हवामानातही टिकाऊ राहतात. तसेच पॉलिमर नोटा सहज स्वच्छ करता येत असल्याने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्या अधिक उपयुक्त मानल्या जातात. प्लास्टिक नोटा कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ आणि पर्यावरणपूरक ठरू शकतात. त्या खराब झाल्यावर पुनर्वापर करून प्लास्टिकच्या वस्तू बनवता येतात. तसेच, त्यांचे दीर्घआयुष्य असल्याने नव्या नोटांची छपाई, कागदाचा वापर आणि वृक्षतोड कमी होते.

https://prahaar.in/2026/07/24/trais-major-move-to-curb-road-accidents-what-is-the-state-of-the-art-v2x-technology/

मात्र, पॉलिमर नोटांच्या वापरात आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अडचणी असल्याने त्यांचा खर्च अनावश्यक वाटू शकतो. प्लास्टिक नोटांच्या छपाईचा सुरुवातीचा खर्च कागदी नोटांच्या तुलनेत अत्यंत जास्त असतो. पॉलिमर फिल्मची आयात, विशेष शाई आणि प्रगत छपाई यंत्रसामग्री यासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी, जिथे आधीच वित्तीय तूट आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांवर खर्च करण्याचे आव्हान आहे, तिथे केवळ नोटा बदलण्यासाठी एवढा मोठा खर्च करणे कितपत व्यवहार्य आहे, हा मोठा प्रश्न आहे. हा खर्च केवळ नोटा छपाईपुरता मर्यादित नाही. देशातील लाखो एटीएम मशिन्स, बँकांचे कॅश काउंटिंग मशिन्स आणि व्हेंडिंग मशिन्स हे कागदी नोटांच्या जाडीनुसार आणि वजनानुसार डिझाइन केलेले आहेत. प्लास्टिक नोटा आल्यास देशभरातील सर्व एटीएम मशिन्सचे ‘कॅलिब्रेशन’ बदलावे लागेल. नोटाबंदीच्या काळात (२०१६) एटीएम बदलताना झालेला खर्च आणि गोंधळ देशाने अनुभवला आहे. हा पुन्हा एकदा बँकिंग यंत्रणेवर आलेला अतिरिक्त ताण असेल. प्लास्टिक नोटा दिसायला आकर्षक असल्या तरी त्यांचा वापर करताना काही अडचणी येऊ शकतात. त्या घसरड्या असल्याने मोजताना किंवा हाताळताना पडण्याची शक्यता असते. तसेच घडी पडल्यास त्या पूर्ववत करणे कठीण होते, जे भारतीयांच्या नोटा खिशात किंवा पाकिटात ठेवण्याच्या सवयीशी विसंगत आहे. भारत डिजिटल पेमेंटकडे वेगाने वाटचाल करत असून क्यूआर कोड, ई-रूपी आणि इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढत आहे. अशा परिस्थितीत प्लास्टिक नोटांसाठी मोठा खर्च करणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. भारतातील चलनाचा वेग आणि वापराचे प्रमाण इतर देशांपेक्षा वेगळे असल्याने प्लास्टिक नोटांचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे.

https://prahaar.in/2026/07/24/north-maharashtras-tallest-iskcon-temple-to-be-built-in-the-dwarka-area/

रिझर्व्ह बँकेने मागे जयपूर, शिमला, भुवनेश्वर, म्हैसूर आणि कोची या पाच शहरांमध्ये हवामानातील विविधतेचा अंदाज घेण्यासाठी दहा रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांची चाचणी घेण्याचे ठरवले होते. या चाचण्यांचे निष्कर्ष संमिश्र राहिले. भारताच्या अत्यंत उष्ण हवामानात प्लास्टिक नोटा वितळणार किंवा कडक होणार नाहीत ना, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
प्लास्टिक नोटांच्या दोन्ही बाजू पाहिल्यानंतर, ही व्यवस्था संपूर्ण सुरक्षित किंवा पूर्णपणे अनावश्यक अशा टोकाच्या चौकटीत बसवता येत नाही. त्यावर एक सुवर्णमध्य काढण्याची गरज आहे. संपूर्ण प्लास्टिक नोटांऐवजी कागद आणि पॉलिमर यांचे मिश्रण असलेल्या ‘हायब्रिड’ नोटांचा विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे सुरक्षाही वाढेल आणि खर्चही मर्यादित राहील. दहा, वीस आणि ५०रुपयांच्या नोटांचा चलनात सर्वाधिक वापर होतो आणि त्या लवकर खराब होतात. त्यामुळे सुरुवातीला केवळ या लहान नोटाच प्लास्टिकमध्ये बदलल्या जाव्यात तर पाचशे रुपयांसारख्या मोठ्या नोटा डिजिटल व्यवहारांकडे वळवाव्यात. भौतिक चलनावरचा खर्च कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे डिजिटल साक्षरता वाढवणे. ग्रामीण भागातही इंटरनेट आणि ‘यूपीआय’चा प्रसार वाढल्यास नोटा छापण्याची गरजच निम्म्याने कमी होईल. प्लास्टिक नोटांची दिशा ही केवळ एका धातू किंवा कागदाची जागा दुसऱ्या घटकाने घेणे इतकी मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक धोरणाचा भाग आहे. तात्कालिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास हा खर्च ‘अनावश्यक आणि महागडा’ वाटू शकतो; परंतु दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा, बनावट नोटांचे समूळ उच्चाटन आणि छपाई खर्चाची बचत लक्षात घेता हे सुरक्षित आणि शाश्वत चलनव्यवस्थेकडे टाकलेले एक धाडसी पाऊल ठरेल.
– आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक