विरोधी बाकांवरील भाजप काय साध्य करणार ?

पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याची मागणी पालिकेतील विरोधी बाकांवरील भाजपच्या विरोधी पक्ष नेत्यांसह गटनेते आणि नगरसेवकांनी लावून धरली. यासाठी सभागृहात मतदान घेण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र पाणीपट्टी वाढीचा ठरावच विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविणार असे महापौरानी स्पष्ट करताच भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी सभात्याग केला. वसई, विरार महापालिकेने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मालप्रवाह सुविधा कर अशा प्रकारच्या करांची वाढ आणि कर आकारणी न केल्यामुळे तसेच उत्पन्न वाढ न केल्यास पालिकेचा दर्जा क वर्गातून ड वर्गात जाण्याचा इशारा शासनाने यापूर्वीच दिला आहे. परिणामी प्रशासनाने मीरा- भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकेच्या विविध कर आकारणीबाबत अभ्यास करून आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून पाणीपट्टी वाढ केली आहे. केवळ विरोध म्हणून पूर्ण पाणीपट्टीच रद्द करण्याची मागणी पालिकेतील विरोधकांनी केली आहे. सुरळीत पाणीपुरवठा केल्यास कर भरण्याची तयारी सर्वच कारदात्यांची आहे. या बाबीचा विचार करण्यासोबतच वसई, विरार महापालिका संपन्न आणि क वर्ग दर्जाचीच पालिका राहावी या संदर्भात पालिकेतील विरोधक म्हणून नाही, तर विरार, वसईकर म्हणून भाजप नगरसेवकांनी विचार करण्याची गरज आहे.

गावपाडे… ग्रामपंचायतीपासून तर नगरपंचायत, नगर परिषद आणि महापालिकांपर्यंत सर्व पाणीपुरवठा योजना या ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिलेले आहेत. असे असतानाही वसई, विरार शहर महापालिकेची पाणीपुरवठा योजना अनेक वर्षांपासून तोट्यात सुरू आहे. ही योजना चालविण्यासाठी आता तर तब्बल १२२ कोटी रुपयांची वार्षिक वित्तीय तूट आहे. नजीकच्या इतर महापालिका वसई, विरार महापालिकेच्या तुलनेत जास्त पाणीपट्टी वसूल करतात. त्यामुळे ना नफा, ना तोटा वगैरे सोडा. किमान काही तोटा कमी करण्यासाठी वसई, विरार महापालिका प्रशासनाने तब्बल वीस वर्षांनंतर पाणीपट्टी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेत विरोध करण्यात आला असता आणि मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली असता महापौरांनी मात्र पाणीपट्टी वाढविण्याबाबतचा ठरावच शासनाने विखंडित करावा, अशी भूमिका घेतली. पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयके न भरल्यामुळे राज्यातील हजारो पाणीपुरवठा योजना बंद झालेल्या आहेत. त्यामुळेच शासनाने सर्व पाणीपुरवठा योजना ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. परिणामी पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात येऊ नये, अशा प्रकारचा ठराव शासनाकडून कुठल्याही परिस्थितीत विखंडित होऊ शकत नाही. या संदर्भात अभ्यास असतानाही महापौर साहेब आपण मात्र सदर ठरावच विखंडित करण्याची भूमिका घेतली आणि आपली हीच भूमिका अनेकांना खटकली आहे.

वसई, विरार महापालिका सन २००९ मध्ये अस्तित्वात आली आहे, तेव्हापासून महापालिकेने घर कर किंवा पाणीपट्टीमध्ये एकदाही वाढ केलेली नाही. वसई, विरार महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करत नसल्याचा ठपका शासनाच्या महालेखाकारांनी सुद्धा ठेवला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने १ एप्रिल २०२५ पासून घरांच्या वर्गवारीनुसार करामध्ये वाढ करण्याचे फेब्रुवारी २०२५ मध्येच प्रस्तावित केले होते. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांकडून विरोध झाल्याने करवाढीच्या विषयाला पूर्ण विराम मिळाला. वसई, विरार महापालिकेला स्वतःची पाणीपुरवठा योजना चालविण्यासह ‘एमएमआरडीए’ला पाणी देयकापोटी दिल्या जाणाऱ्या ९० ते ९५ कोटी रुपयांसह वर्षभरात १८० ते १९० कोटी रुपये एकूण खर्च येतो आणि पाणीपट्टी वसुलीच्या माध्यमातून महापालिकेला ६० ते ६५ कोटी रुपये एवढेच वार्षिक उत्पन्न मिळते. परिणामी पाणीपुरवठा योजना चालवण्यासाठी दरवर्षी १०० ते १२१ कोटी रुपयांची महसुली तूट निर्माण होते आणि ती इतर कराच्या माध्यमातून भरपाई करावी लागते. परिणामी महापालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून प्रचलित पाणीपट्टी दरात सुद्धा सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र काही कारणास्तव गेल्या वर्षी प्रशासनाने तसा निर्णय घेतला नाही; परंतू २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांपासून पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. या वाढीला सर्वसाधारण सभेमध्ये भाजपकडून विरोध करण्यात आला, तर सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने पाणीपट्टीमध्ये वाढ करावी किंवा नाही, याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. त्या उलट महापौरांनी पाणीपट्टी वाढीचा ठरावच शासनाकडून थेट विखंडित करण्यात यावा अशी भूमिका घेतली. शासन अशा प्रकारचा ठराव कोणत्याही परिस्थितीत विखंडित करणार नाही. हे सर्वश्रुत असतानाही महापौरांनी घेतलेली भूमिका अनेकांना खटकली आहे आणि आता जो तो आपापल्या परीने महापौरांच्या भूमिकेबाबत अर्थ लावून प्रसार माध्यमावर लेखनसुख घेत असल्याचे दिसून येत आहे.