भोपाळ : मध्यप्रदेश विधानसभेत मोठ्या गदारोळात समान नागरी संहिता (ucc) विधेयक मंजूर करण्यात आले. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामनंतर मध्य प्रदेश हे समान नागरी संहिता लागू करणारे चौथे राज्य ठरेल. विरोधी पक्षांनी मध्य प्रदेश विधानसभेत मोठा गदारोळ केला, पण घोषणाबाजी आणि जोरदार चर्चेच्या दरम्यान समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले.विरोधी पक्षांवर निशाणा साधत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष दुटप्पी भूमिका घेत आहे. संपूर्ण जग पाहत आहे. त्यांना लाज वाटेल. माता आणि भगिनी त्यांना माफ करणार नाहीत.

https://prahaar.in/2026/07/21/warning-of-heavy-rainfall-in-the-state-for-the-next-five-days-alert-issued-for-konkan-the-ghat-regions-and-vidarbha/

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(Dr.mohan yadav) विधेयकावर आपले निवेदन देत असताना, काँग्रेसचे आमदार सतत आंदोलन करत होते आणि “चोरांना निधी द्या, सिंहासन सोडा” अशा घोषणा देत होते. विधानसभेत सर्वत्र गदारोळ सुरू असताना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी विधेयकावर आपले निवेदन देताना विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसने नेहमीच तुष्टीकरण आणि मुस्लिम व्होट बँकेचे राजकारण केले आहे आणि देशातील लोकांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशात फक्त तेच लोक राहतील ज्यांनी एकदा लग्न केले आहे. जो कोणी एकापेक्षा जास्त वेळा लग्न करेल त्याला आता तुरुंगात टाकले जाईल. आज आपण इतिहास घडवत आहोत. काही लोक बहिणींना खेळण्यासारखी वागणूक देतात. जे त्यांचे आयुष्य नरक बनवतात, त्यांना आमचे सरकार नरकात पाठवेल. रामापासून रहीमपर्यंत प्रत्येक नागरिक एकाच कायद्यानुसार जगावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि विवाहासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित आहेत. एकदा हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर, मध्य प्रदेशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी अनिवार्य होईल.(political News)

https://prahaar.in/2026/07/21/pakistani-connection-of-a-fake-trust-in-beed-exposed/

राज्यात समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर, अनेक तरतुदी लागू केल्या जातील. एकदा समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू झाल्यावर, घटस्फोटानंतर त्याच जोडीदाराशी पुनर्विवाह करण्यासाठी हलालासारख्या अपमानजनक किंवा लज्जास्पद अटी स्वीकारणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे किंवा लादणे हा शिक्षापात्र गुन्हा मानला जाईल.