नागपूर: नागपूरमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ‘स्वप्नपूर्ती’ गृहनिर्माण प्रकल्पाचा रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Minister Nitin Gadkari) यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना या प्रकल्पाअंतर्गत मोफत घरे (House Project) उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. (Grihnirman Yojana)

https://prahaar.in/2026/07/12/construction-of-145-railway-flyovers-over-the-next-three-years-to-make-maharashtra-free-of-railway-level-crossings/

समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महर्षी सुदर्शनजी आणि महर्षी वाल्मिकी यांच्या नावाने विकसित होणारी ही वसाहत सर्व सुविधांनी सुसज्ज असेल. उद्याने, सामुदायिक सभागृह, सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था आणि सौर ऊर्जा प्रणाली यांचा समावेश करून आदर्श गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे रहिवाशांचे वीजबिल कमी करण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ( Swapnapurti Housing Project)

https://prahaar.in/2026/07/12/pratap-sarnaik-the-state-transport-corporation-will-deploy-5500-special-buses-for-the-ashadhi-yatra/

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. शहराची स्वच्छता राखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने राहता यावे, यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका आणि राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ( Housing Scheme)

https://prahaar.in/2026/07/12/mumbai-pune-rail-service-disrupted-st-buses-step-in-to-help-passengers-additional-shivneri-buses-introduced/

या कार्यक्रमाला मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जैस्वाल, नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वाखारे, महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग (सतीश) डागोर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

या प्रकल्पातील घरांची संख्या, लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया आणि इतर अंमलबजावणीविषयक तपशील प्रशासनाकडून पुढील टप्प्यात जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.