महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

मुंबई : राज्यातील सिडको, नैना, एमएमआरडीए(MMRDA) तसेच विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या अखत्यारीत असलेल्या, परंतु अटी व शर्तींचे उल्लंघन (शर्तभंग) झालेल्या शासकीय जमिनी विशेष मोहीम राबवून तातडीने शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घ्याव्यात, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्यातील सर्व वर्ग-२ च्या जमिनींची सखोल माहिती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

https://prahaar.in/2026/07/10/alterations-to-land-ownership-rights-under-the-pretext-of-correcting-spelling-errors/

मेट्रो लाईन ४ कारशेड बाधित शेतकऱ्यांना आश्वासनानुसार मोबदला देण्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह महसूल विभाग आणि एमएमआरडीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मेट्रो लाईन-४(Metroline 4) च्या कारशेडचे काम वेळेत सुरू करण्यासाठी जागेची अत्यंत आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १७४ एकर जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातील १६७ शेतकऱ्यांना पूर्वी वहिवाटीसाठी १०४ एकर जमीन देण्यात आली होती. ही जमीन आता आपल्या नावावर करून ती ‘वर्ग-१’ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. मात्र, शासनाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

https://prahaar.in/2026/07/10/blanket-loan-waiver-for-beneficiary-farmers-from-2019-as-well/

बैठकीत महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ही जमीन वर्ग-१ करायची झाल्यास नियमानुसार शासनाचे पैसे भरावे लागतील. शासकीय मूल्यांकनानुसार या जमिनीची किंमत २९५ कोटी रुपये असली, तरी तिचे चालू बाजारमूल्य तब्बल २००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. एवढ्या मोठ्या मूल्याची जागा नियमाबाहेर जाऊन देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला असून,मेट्रो कारशेडचे काम जनहिताचे असल्याने शेतकऱ्यांना ही जागा वर्ग-१ करून दिली जाणार नाही, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.

वर्ग-२ च्या जमिनी रडारवर

शासकीय जमिनींचा गैरवापर आणि अटींचे उल्लंघन रोखण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यानुसार, राज्यातील सर्व वर्ग-२ च्या जमिनींची सविस्तर आणि अचूक माहिती गोळा करावी. ज्या जमिनींचे कायदेशीर वाटप झाले असेल, त्यांनी ती जमीन वर्ग-१ करून घ्यावी; मात्र त्यासाठी लागणारी संपूर्ण दंडाची रक्कम संबंधितांकडून कडकपणे वसूल करण्यात यावी.