Home क्राईम Rajpal Yadav : राजपाल यादवला ९ कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात ३ महिन्यांचा तुरुंगवास

Rajpal Yadav : राजपाल यादवला ९ कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात ३ महिन्यांचा तुरुंगवास

0
Rajpal Yadav : राजपाल यादवला ९ कोटींच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात ३ महिन्यांचा तुरुंगवास
rajpal yadav

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ९ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाशी संबंधित ७ वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये विनोदी अभिनेता राजपाल यादवला(Rajpal Yadav) प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी हा निकाल देताना राजपालला तक्रारदार कंपनीला प्रत्येक खटल्यात १.०५ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने राजपालला तक्रारदाराला १ कोटी ४ लाख ७५ हजार रुपये आणि सरकारी तिजोरीत २५ हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. तर राजपालची पत्नी राधा यादव हिने देखील प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला ५ लाख ५१ हजार ३८० रुपये द्यावेत, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. मात्र, अभिनेत्याने आतापर्यंत भरलेली २.२५ कोटी रुपयांची रक्कम अंतिम दंडातून वजा केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/10/moshi-incident-rescue-operations-continue-72-hours-later-at-the-site-of-the-tragedy-in-pune-districts-moshi/

न्यायालयाच्या सततच्या मध्यस्थीनंतरही दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड न झाल्याने न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी २ एप्रिल रोजी या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता. कोर्टाने ३ कोटी रुपयांच्या हप्त्यांचा एक पर्यायही सुचवला होता, पण तो प्रयत्नही निष्फळ ठरला.

https://prahaar.in/2026/07/10/investigation-into-anil-ambani-groups-loan-scam-gathers-pace/

‘अता पता लापता’ ठरला आर्थिक अडचणींचे कारण

राजपाल यादवच्या या आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींची सुरुवात २०१२ मध्ये झाली. दिग्दर्शक म्हणून त्याचा पहिलाच चित्रपट असलेल्या ‘अता पता लापता’ या सिनेमासाठी त्याने कर्ज घेतले होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरल्यानंतर त्याचे कर्ज तब्बल ९ कोटी रुपयांवर पोहोचले. राजपालचे वकील भास्कर उपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजपालने फेब्रुवारी महिन्यात या प्रकरणात २.५ कोटी रुपये जमा केले होते. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचे दोन डिमांड ड्राफ्ट हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्यात आले होते, परंतु अजूनही मोठी रक्कम देणे बाकी असल्याने अखेर दिल्ली हायकोर्टाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here