– विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समिती; बेकायदेशीर पद्धतीने खरेदी झालेल्या जमिनी सरकारजमा होणार

मुंबई : गोवा राज्यातील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात कुळकायद्याचे उल्लंघन करून परप्रांतीयांनी बेकायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या हजारो एकर जमिनींची विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत (Vidhansabha) केली. या चौकशीत ज्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने खरेदी केल्याचे स्पष्ट होईल, त्या सर्व जमिनी सरकारजमा केल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला. या समितीचा मुख्य अहवाल आणि त्यावरील अनुपालन अहवाल आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (chandrashekhar bawankule)

https://prahaar.in/2026/07/10/kharif-crop-insurance-new-rules-applicable-for-kharif-2026-crop-insurance-farmers-should-know-these-5-things-before-applying/

विधानसभेत विरोधकांनी नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूमाफिया आणि परप्रांतीयांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा मांडला होता. त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी ही घोषणा केली. कोकणातील (Kokan) सद्यस्थितीवर भाष्य करताना जयंत पाटील म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. गोव्यातील मोपा विमानतळ जवळ झाल्यामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील जमिनींना आता सोन्याचा भाव आला आहे. मात्र, या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन परराज्यातील मोठे उद्योगपती आणि धनदांडगे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोलाने किंवा त्यांची फसवणूक करून लाटत आहेत. दुर्दैवाने, या परप्रांतीयांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्थानिक जिल्हा बँक पुढे सरसावली आहे, तर दुसरीकडे भूमीपुत्रांना मात्र त्याच बँकेत कर्जासाठी हेलपाटे घालावे लागत आहेत. सासोली गावात बनावट दाखले आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे तयार करून महसूल विभागाची उघड फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

https://prahaar.in/2026/07/10/milk-collection-drops-by-25-percent-after-tukaram-mundes-action/

जयंत पाटील यांनी कोकणातील अवैध उत्खननाचा मुद्दाही उपस्थित केला. “दोडामार्ग (Dodamarg) परिसरातील डोंगर बेकायदेशीरपणे पोखरून तेथून काढलेले मौल्यवान गौण खनिज, बॉक्साईट आणि इतर खनिजे कोणतीही वैध रॉयल्टी न भरता रात्रीच्या अंधारात डंपरद्वारे झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणले जाते. तेथून मालगाड्या भरून ते परराज्यात पाठवले जाते. रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून हा बेकायदेशीर साठा आणि वाहतूक करणाऱ्या कंत्राटदार आणि भूमाफियांवर तातडीने एफआयआर दाखल करण्यात यावा,” अशी मागणी पाटील यांनी केली.

भूमाफियांविरोधात कठोर पावले उचलणार

जयंत पाटील यांच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमाफियांविरोधात कठोर पावले उचलण्याची ग्वाही दिली. ते म्हणाले, “जयंत पाटील यांनी उल्लेख केला की, मोपा विमानतळाच्या आजूबाजूला दोडामार्ग तालुक्यामध्ये राज्याबाहेरच्या लोकांनी येऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्या आहेत. शेतकरी नसतानाही कुणी जमिनी घेतल्या आहेत का, याचा शोध घेण्यासाठी आम्ही संपूर्ण राज्याचे ‘मॅपिंग’ करण्याची मोहीम हाती घेत आहोत. जमाबंदी आयुक्तांमार्फत याची तपासणी सुरू झाली आहे. याशिवाय, डिजिटल पळवाटा रोखण्यासाठी आम्ही मुद्रांक शुल्क (रजिस्ट्री) अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाचा ॲक्सेस दिला आहे. यामुळे राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती राज्यात येऊन जमीन खरेदी करत असेल, तर तिचा सातबारा किंवा शेतकरी असण्याचा पूर्वेतिहास मुद्रांक अधिकाऱ्याला संगणकावर एका क्लिकवर तपासता येईल आणि बेकादेशीर व्यवहारांना जागेवरच खिळ बसेल,” असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वरसावे येथील आदिवासींची जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार

याच चर्चेदरम्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या वरसावे गावातील आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे लाटल्याचा मुद्दा विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता. २०१७ मध्ये ‘सेव्हन इलेव्हन प्रा.लि.’ कंपनीने ही वर्ग-२ ची जमीन बेकायदा पद्धतीने खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले असून, ही जमीन पुन्हा मूळ आदिवासी मालकांना परत दिली जाईल, असे मंत्र्यांनी जाहीर केले. मिरा-भाईंदरमधील ‘मीरा साल्ट’ कंपनीच्या ताब्यातील १५ हजार कोटी मूल्याची ३१८ एकर भाडेपट्ट्याची जमीन सरकारने नुकतीच ‘वर्ग दोन’ मध्ये रूपांतरित केली असून, शिल्लक १ हजार ५०० एकर जमिनीबाबतही सरकार न्यायालयात कायदेशीर दाद मागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनींच्या घोटाळ्याचीही चौकशी

राज्यातील देवस्थान आणि इनाम जमिनी लाटणाऱ्या बिल्डर आणि पुजाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार येत्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर सार्वजनिक हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण १ लाख ६३ हजार हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून, त्यातील बहुतांश जमिनी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आहेत. या जमिनींचे परस्पर व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करून देवस्थानचे हक्क जास्तीत जास्त सुरक्षित ठेवले जातील, तसेच तुळजा भवानी देवस्थानच्या जमीन घोटाळ्याचीही विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.