अयोध्येतील राम मंदिर हे कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचे, आस्थेचे आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. या प्रकरणामुळे मंदिर व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या आरोपांवरून सत्ताधारी भाजप व विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पेटला असून दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

अयोध्येतील राम मंदिर चढावा चोरी प्रकरणाने आता देशात गदारोळ माजवला आहे आणि भाजपविरोधी सारे पक्ष एका सुरात ओरडून सांगत आहेत. राम मंदिर चढावा चोरी प्रकरणी जे घडले, ते निषेधार्ह आहे आणि दोषींना कुणीच पाठीशी घालणार नाही. कारण हिंदू भाविकांच्या परंपरागत श्रद्धेपोटी आणि भक्तीपोटी सामान्य भाविकांनी राम मंदिराला देणग्या पाठवल्या होत्या. पण या प्रकरणाने हिंदू भाविकांच्या श्रद्धेला धक्का बसला आहे आणि ट्रस्टने म्हटले आहे की, राम मंदिराला लोकांनी ज्या विश्वासाने देणग्या दिल्या होत्या, त्या ट्रस्टच्या आता राजीनामा दिलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचारात लिप्त होऊन त्यांचा अपहार केला आणि लोकांच्या भावनांना ठेस पोहोचवली. हा अक्षम्य अपराध आहे आणि त्याबद्दल त्यांना होईल ती शिक्षा कमीच आहे. कारण अयोध्येत ज्या रामाचे मंदिर भाजपने उभारले आणि ५५० वर्षांच्या वनवासात असलेल्या राम लल्लाला मुक्त करून त्यांना मंदिर प्राप्त करून दिले, त्याबद्दल भाजपचे लोकांनी कौतुकच केले आहे. पण आज या ट्रस्टचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला आहे आणि हिंदूंच्या भावनांशी पदाधिकाऱ्यांनी खेळ केला आहे, हे निषेधार्ह आहे. पण हेही सांगावे लागेल की आज जे लोक भाजपच्या नावाने गळे काढत आहेत आणि भ्रष्टाचार केला म्हणून भाजपला नावे ठेवत आहेत. त्यांनी असा कोणता स्वच्छ कारभार केला आहे म्हणून ते आज बोलत आहेत. उलट काँग्रेसच्या काळातील गैरव्यवहारामुळे तर भाजपची सत्ता आली. काँग्रेस आज बोलत आहे की, राम मंदिराच्या कामात भ्रष्टाचार झाला. पण याच काँग्रेसने राम जन्मभूमी ही रामाची जन्मभूमी ही मानण्यास नकार दिला होता. त्यांचे न्यायालयात तसे शपथपत्रही दाखल आहे. भगवान राम आणि अयोध्या वादाच्या काळात काँग्रेसने सप्टेंबर २००७ मध्ये राम सेतू आणि राम जन्मभूमी रामाचे जन्मस्थान आहे, हे मानण्यास नकार दिला होता. रामाचे अस्तित्व अयोध्येत आहे. हे मानण्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे काँग्रेसने शपथपत्रात सांगितले होते. हा इतिहास झाला. पण काँग्रेसचा असा डागाळलेला इतिहास कागदोपत्री नोंद असताना काँग्रेसचे नेते राम मंदिर ट्रस्टवर टीका करत आहेत, हे त्यांचे कुटिल डाव चांगलेच ध्यानी येते.

हे खरे आहे की, मंदिर ट्रस्टने सात कोटी रुपयांचा अपहार आणि चोरी केली आहे, असे म्हटले जाते. पण त्याबाबत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे सर्वथा गैर आहे. चंपत राय आणि मोदी यांचे थेट संबंध असले तरीही त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराशी मोदी यांचा थेट संबंध जोडला जाऊ शकत नाही. पण विरोधकांना भाजपविरोधात बोंब ठोकण्यासाठी एक कारण मिळाल्याने ते या भ्रष्टाचार प्रकरणी मोदी आणि भाजपला झोडून काढत आहेत. त्यांचा मतलबीपणा दिसून येतोच. मंदिर प्रशासन हे अशा काही लोकांच्या हाती गेले, ज्यांनी अपहार केला आणि चोरी केली. त्यामुळे मोदी आणि त्यांच्या नावलौकिकावर गंडांतर आले. या प्रकरणात दोष असला तर मोदी यांचा एवढाच आहे की त्यांनी ट्रस्टच्या कारभारावर नजर ठेवली नाही. त्याचा गैरफायदा भामट्यांनी उठवला. सबरीमाला मंदिर, पुरीचे जगन्नाथ मंदिर, तामिळनाडूतील कांचीपुरम मंदिर आणि अशी कैक मंदिरे आहेत की, जी भ्रष्टाचाराने बरबटली आहेत. पण अयोध्या ट्रस्ट भ्रष्टाचाराला इतके महत्त्व देण्याचे कारण हे आहे की, भगवान राम हे समस्त हिंदू बांधवांच्या आस्थेचा विषय आहेत. त्यात भ्रष्टाचार करणे म्हणजे पाप आहे, ही भावना तमाम हिंदूंची आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने भ्रष्ट चंपत राय आणि अनिल मिश्रा यांचे राजीनामे घेतले आणि ट्रस्टचा कारभार आता कृष्णमोहन यांच्याकडे सोपवला आहे. दोषी पदाधिकाऱ्यांना आणखी शिक्षा व्हावयाची ती होईल. या पदाधिकाऱ्यांनी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या आहेत, हेही खरे आहे. पण काँग्रेसच्या काळात तर रोज एकेक भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघडकीस येत होते आणि त्यामुळेच २०१४ साली काँग्रेस सत्तेतून पायउतार झाली. आता काँग्रेसला यानिमित्ताने पुन्हा एकदा भाजपला अडचणीत पकडण्याची संधी दिसते आहे.

भाजप राम मंदिर ट्रस्टच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाने अडचणीत आलेला असताना शिवसेना उबाठा गट कसा मागे राहणार? त्या गटानेही राम मंदिर कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी आंदोलनाची हाक दिली. पण मुस्लिमांची मते मिळवून स्वतःची कशीबशी अब्रू वाचवणारी शिवसेना उबाठा गट या राम मंदिर आंदोलनाने आपली खाज भागवण्याचा प्रयत्न केला. पण आंदोलनाने उद्धव ठाकरे यांना रामरक्षाही म्हणता येत नाही, हे जनतेसमोर उघड झाले. आमचे हिंदुत्व शेंडी जानव्याचे नाही, असे सांगत ठाकरे यांना रामरक्षाही म्हणता येत नाही. हे पितळ सर्वांसमोर उघड्यावर पडले. आता मंदिर संबंधित देणगी व्यवहारांवर चौकशी सुरू आहे आणि दोषींना बाजूला काढले आहे. पण चौकशी सुरू असणे आणि दोषी असणे, या दोन भिन्न बाबी आहेत. दोषींवर कारवाई व्हावी अशीच सर्वसामान्य रामभक्तांची अपेक्षा आहे. ती रास्तच आहे. योगी सरकार कुणालाही या प्रकरणी वाचवत नाही.

रा. स्व. संघानेही आरोपांची चौकशी होऊन सत्य समोर यावे, असे म्हटले आहे. ते योग्यच आहे. पण ठाकरे यांनी यातून भाजपने यातून आलेला पैसा वेगवेगळे खासदार फोडण्यासाठी वापरल्याचा आरोप केला, हे सारे चुकीचे आहे. तुम्ही शिवसैनिकांना भेटत नव्हता आणि त्यामुळे तुमचा पक्ष तुमच्या नाकाखालून एकनाथ शिंदे यांनी काढून नेला. आता त्याबद्दल स्वतःला दोष देण्याऐवजी बिनबुडाचे आरोप करणे उद्धव ठाकरे यांनाच शोभते.

अर्थात या गदारोळात काँग्रेसही मागे नाही. काँग्रेसने तर ट्रस्टच्या स्थापनेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पण एक निश्चित आहे. सारे पक्ष आपापल्या सोयीनुसार यात राजकारण करत आहेत. पण महंत गोपालदास यांनी सांगितले की, ट्रस्ट हा आरोपांनी व्यथित आहे. तर अनेक वस्तू सापडल्याचे ट्रस्टने माध्यमांसमोर सांगितले. पण काहीही असले तरीही भाजपची प्रतिमा या आरोपामुळे निश्चितच उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यावर आता सरकार पुढील कारवाई करेलच. मोदी यांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ अशी घोषणा दिली होती आणि त्यांनी ती पाळली. पण या प्रकरणाने मोदी यांच्या स्वच्छ कारकिर्दीला डाग लागला आहे, हे मात्र खरे.