हेमंत देसाई

रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे जगभरातील व्यापाराचे समीकरण बदलले आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या निर्यात क्षेत्राने युरोपीय बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. मात्र युरोपमधून भारतात होणाऱ्या आयातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यापार वाढत असला तरी व्यापार संतुलनाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे.

युरोपकडे वाढणाऱ्या निर्यातीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अनेक स्तरांवर लाभ होत आहेत. उत्पादन क्षेत्र मजबूत झाल्यास भारताचा आर्थिक विकास अधिक शाश्वत होऊ शकतो. सेवाक्षेत्रानंतर उत्पादन क्षेत्र निर्यातीचा प्रमुख आधार बनू लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत; मात्र या यशाच्या चित्रात काही गंभीर प्रश्नही दडलेले आहेत. युरोपमधून भारतात होणाऱ्या आयातीतही सातत्याने वाढ होत आहे. यंत्रसामग्री, औद्योगिक उपकरणे, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, संरक्षण साहित्य, विमान उद्योगासाठी आवश्यक घटक, उच्च तंत्रज्ञानाची उत्पादने आणि विशेष रसायने यांची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. भारताचा औद्योगिक विकास वेगाने होत असला, तरी अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आपण अजूनही परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहोत. त्यामुळे निर्यात वाढत असली तरी आयातीचे बिलही त्याच वेगाने वाढत आहे. औषध उद्योगाने युरोपमध्ये विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. कोवीडनंतर जगाने भारताच्या औषधनिर्मिती क्षमतेचा अनुभव घेतला आणि त्यानंतर भारतीय औषधांना युरोपमध्ये अधिक मागणी निर्माण झाली. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील वाढ, मेक इन इंडिया उपक्रम, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना आणि जागतिक कंपन्यांची चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती याचा थेट फायदा भारतीय निर्यातीला होत आहे. युरोपमधील ग्राहकांमध्ये पर्यावरणपूरक आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भारतीय कंपन्यांनीही हरित उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, गुणवत्ता मानके आणि डिजिटल ट्रेसिबिलिटी यावर भर दिल्यामुळे त्यांना युरोपमध्ये अधिक संधी उपलब्ध होत आहेत.

भारताची उत्पादनक्षमता आणि तुलनेने स्पर्धात्मक किंमत हे देखील महत्त्वाचे बलस्थान ठरत आहे. विशेषतः उच्च मूल्याच्या यंत्रसामग्री आणि प्रगत तंत्रज्ञानासाठी युरोपवरील अवलंबित्व कायम आहे. भारतीय उद्योगांच्या आधुनिकीकरणासाठी ही आयात आवश्यक असली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने देशांतर्गत संशोधन, तंत्रज्ञान विकास आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे तितकेच गरजेचे आहे. अन्यथा, व्यापारातील तूट कायम राहण्याचा धोका आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) वाटाघाटी या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. हा करार झाल्यास भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल. युरोप आता केवळ व्यापार भागीदार राहिलेला नाही. हवामानबदल, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांमध्येही भारत आणि युरोपमधील सहकार्य वाढत आहे. त्यामुळे व्यापाराला नव्या स्वरूपाची जोड मिळत आहे. मात्र युरोपने लागू केलेला ‘कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (सीबीएएम) भारतीय निर्यातदारांसाठी भविष्यात मोठे आव्हान ठरू शकते. स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट यांसारख्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर अतिरिक्त कार्बन खर्च लागू होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना हरित उत्पादन प्रक्रियेकडे वेगाने वळावे लागेल.

युरोपकडे निर्यात वाढत असताना भारताने काही बाबींवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम करणे, बंदरांची क्षमता वाढवणे, गुणवत्ता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सूक्ष्म, लघू तसेच मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) युरोपियन बाजारपेठेतील नियम समजावून देणे ही काळाची गरज आहे. निर्यात वाढवायची असेल, तर केवळ मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. लघुउद्योगांना जागतिक मूल्यसाखळीत सामील करणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक चालना देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संशोधन आणि विकासासाठी अधिक गुंतवणूक, उच्च तंत्रज्ञानाचे स्थानिकीकरण, कौशल्य विकास आणि नवोन्मेष यांना प्राधान्य दिल्याशिवाय भारत दीर्घकालीन व्यापार संतुलन साधू शकणार नाही. भारताची निर्यात वाढत असणे ही नक्कीच समाधानाची बाब आहे.

निर्यात हे केवळ परकीय चलन मिळवण्याचे साधन नसून देशाच्या औद्योगिक सामर्थ्याचे प्रतिबिंब असते. त्यामुळे युरोपमधील वाढती निर्यात ही भारतासाठी निश्चितच आशादायी संधी आहे; मात्र तिचे रूपांतर दीर्घकालीन आर्थिक सामर्थ्यात करायचे असेल, तर वाढत्या आयातीचे व्यवस्थापन आणि स्पर्धात्मक उत्पादनक्षमता यांवर तितक्याच गांभीर्याने काम करावे लागेल. हाच भारताच्या पुढील आर्थिक प्रवासाचा खरा मार्ग ठरणार आहे. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचा आयात-निर्यात व्यापार फोफावत आहे. जानेवारी ते मार्च २०२६ या तिमाहीमध्ये एकूण व्यापार ५.४ टक्क्यांनी वाढून, तो १.८४ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला आहे; परंतु चिंतेची बाब म्हणजे, निर्यातीपेक्षा (४.२ टक्के) आयात (६.५ टक्के) अधिक वेगाने वाढत आहे. म्हणजेच भारताचे बाह्य अवलंबित्व जास्त आहे. वेगवेगळ्या वस्तूंची निर्यात २.८ टक्क्यांनी घटून, ११२ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे, तर आयात जवळपास बारा टक्क्यांनी वाढून १९५ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. उत्पादनक्षेत्र अजूनही दबावाखाली आहे आणि सेवाक्षेत्र, विशेषतः आयटी व डिजिटल सेवा यांनी भारताला आधार दिला आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत यंत्रसामग्री, अणुभट्टी, खनिज इंधन, लोह व पोलाद आणि वाहने यांच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, तर आयातीमध्ये सर्वाधिक वेगाने सोने आणि चांदी यांच्यात उल्लेखनीय वाढ झाली असून ही काळजी करण्यासारखीच बाब आहे.