दिलीप वळसे पाटील; पक्षश्रेष्ठी योग्य वेळी निर्णय घेतील
मुंबई : “मी राज्याचा अर्थमंत्री होणार, ही चर्चा फक्त आणि फक्त माध्यमांमध्येच सुरू आहे. या संदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. अर्थ खाते कुणाला द्यायचे, याचा अंतिम निर्णय आमचे पक्षश्रेष्ठी योग्य वेळी घेतील,” असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Ajit Pawar) ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले आहे. पंढरपुरात विठ्ठल दर्शनासाठी आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
https://prahaar.in/2026/07/04/vladimir-kramnik-a-fide-blow-for-the-chess-legend-vladimir-kramnik-handed-a-two-year-ban-social-media-allegations-prove-costly/
अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर रिक्त झालेले अर्थ खाते सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devndra fadnavis) यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर हे खाते पुन्हा अजित पवार गटाला दिले जाईल आणि वळसे पाटील यांचे नाव या पदासाठी आघाडीवर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यावर बोलताना, “पक्षश्रेष्ठी यावर काय बोलत आहेत, याची मला कल्पना नाही. मात्र, राजकारणात उद्या नेमके काय घडेल हे सांगता येत नसते; त्यामुळे थोडी वाट पाहू, पुढे चांगलेच ऐकायला मिळेल,” असे सूचक संकेतही त्यांनी दिले.
शरद पवार गट आणि अजित पवार गट पुन्हा एकत्र येणार का? या राजकीय चर्चेवर वळसे पाटील यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, “अशा मोठ्या घडामोडी कधीही एका रात्रीत घडत नसतात. सध्या मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदार नोंदणीचे काम सुरू आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित आणण्याबाबत दोन्ही पक्षांचे राष्ट्रीय अध्यक्षच अंतिम निर्णय घेतील आणि तो निर्णय झाल्यावर सर्वांना समजेलच”, असेही त्यांनी सांगितले.
https://prahaar.in/2026/07/04/wimbledon-2026-novak-djokovic-equals-roger-federers-record-enters-fourth-round-by-defeating-rinderknech/
२०२९ मध्ये महायुती एकत्र लढणार का?
२०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती एकत्र सामोरी जाणार का? या प्रश्नावर वळसे पाटील म्हणाले, “निवडणुकीला अद्याप वेळ असल्याने हे आताच स्पष्ट सांगता येणार नाही. तशी काही अडचण नसली, तरी जागावाटप आणि एकत्र लढण्याचा अंतिम निर्णय महायुतीमधील तीनही पक्षांचे प्रमुख मिळून घेतील. हा निर्णय कोणताही एक पक्ष किंवा नेता एकट्याने घेऊ शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, केंद्र सरकार मतदारसंघ रचनेबाबत पुन्हा एकदा विधेयक आणण्याच्या तयारीत असून, हे होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.