मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेणार

मुंबई : “सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेली ‘हाफकिन’ संस्था कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरणाच्या मार्गावर नेली जाणार नाही. तसेच संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आणि सद्यस्थितीतील अडीअडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकारी व आमदारांची एक विशेष बैठक बोलावण्यात येईल,” अशी ग्वाही अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हाफकिनच्या खासगीकरणाच्या हालचालींवरून सरकारला प्रश्न विचारले होते. यावर उत्तर देताना सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळत या संस्थेचे शासकीय अस्तित्व कायम राखण्याचे आश्वासन दिले. वडेट्टीवार म्हणाले, “हाफकिन संस्थेच्या खासगीकरणाचा विषय यापूर्वीही चर्चेत आला होता. सुरुवातीला सरकारने या संस्थेची एक इंचही जमीन कोणाला दिली नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यानंतर टाटा समूहाला संशोधन केंद्रासाठी पाच एकर जमीन कराराद्वारे दिल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारच्या या दाव्यांमध्ये आणि प्रत्यक्ष कृतीत मोठी विसंगती असून, या संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

https://prahaar.in/2026/07/03/history-of-the-death-penalty-who-is-the-only-woman-to-have-been-hanged-in-india-history-back-in-the-spotlight-following-the-siya-goyal-case/

हाफकिनला अत्यंत आवश्यक असलेल्या ‘त्रिवेणी लस’ निर्मितीसाठी आणि अद्ययावत यंत्रसामग्रीसाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. जर अवघ्या १५० कोटी रुपयांच्या मर्यादित गुंतवणुकीमुळे ही ऐतिहासिक संस्था स्वतःच्या पायावर सक्षम उभी राहू शकत असेल, तर मग सरकारच्या मालकीच्या तब्बल १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या मौल्यवान मालमत्तेवर आणि जमिनीवर खासगी कंपन्यांची नजर का आहे? यात कोणाचे खासगी हितसंबंध गुंतले आहेत?” असा सवाल करत सरकारने याबाबतची आपली अधिकृत भूमिका सभागृहात जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

मुख्यमंत्री घेणार विशेष बैठक

विरोधकांचा वाढता आक्षेप आणि हाफकिनच्या जमिनीवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची दखल घेत मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, “हाफकिन ही राज्याची स्वायत्त आणि महत्त्वाची संस्था असून तिचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही विचार सरकारचा नाही. वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि संस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी लागणारा निधी यावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली जाईल,” असे सांगत मंत्र्यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.