पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेला अत्याचार आणि तिची निर्घृण हत्या ही घटना महाराष्ट्राच्या सामूहिक संवेदनांना हादरा देणारी ठरली. अशा गुन्ह्यांनंतर समाजात संतापाची लाट उसळते, कठोर शिक्षेची मागणी होते आणि न्यायव्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, या प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि न्यायालयाने दाखविलेली तत्परता हा न्यायदान व्यवस्थेतील सकारात्मक बदलाचा महत्त्वाचा नमुना ठरला. अवघ्या काही आठवड्यांत तपास पूर्ण करून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
न्ययासंस्था ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचा कणा असते. परंतु, जेव्हा न्याय मिळण्यास विलंब होतो, तेव्हा ती केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया शिल्लक राहते. बलात्कार हा केवळ एक शारीरिक हल्ला नसून, तो एखाद्या व्यक्तीच्या आत्म्यावर, तिच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि तिच्या मानवी सन्मानावर झालेला क्रूर आघात असतो. हा मानवतेविरुद्धचा सर्वात गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात जेव्हा न्यायाला विलंब होतो, तेव्हा तो केवळ पीडितेचा छळ नसतो, तर ते न्यायव्यवस्थेचे अपयशही असते. न्यायाच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई ही पीडितांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखी ठरते. पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका लहान मुलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. मात्र, या खटल्यात पोलिसांनी आणि विशेष न्यायालयाने ज्या वेगाने काम केले, ते न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यातून दिला गेलेला निर्णय आणि त्यानंतरच्या आव्हानांवर सविस्तर चर्चा करणे काळाची गरज आहे.
नसरापूर प्रकरणातील आरोपीला विशेष न्यायालयाने केवळ ५०-५५ दिवसांच्या कालावधीत ‘मरेपर्यंत फाशी’ची शिक्षा सुनावली, ही घटना भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी एक मैलाचा दगड ठरली आहे. ही जलद सुनावणी केवळ योगायोग नव्हती; त्यामागे तपास यंत्रणेची इच्छाशक्ती होती. पोलिसांनी अवघ्या १४ दिवसांत अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे ही जलद सुनावणी शक्य झाली. ही घटना ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणारी ठरली, जी अनेकदा प्रशासकीय विलंबामुळे केवळ कागदावरच्या घोषणांपुरती मर्यादित राहते. या निकालाने हे सिद्ध केले, की जर तपास यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात समन्वय असेल, तर न्याय मिळण्यास दशके लागण्याची गरज नाही. नसरापूर प्रकरणातील निकाल ऐतिहासिक असला तरी, कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात अमलात येणे ही भारतात अत्यंत गुंतागुंतीची आणि दीर्घ प्रक्रिया आहे. कायदा सर्वसमावेशक असावा, पण तो गुन्हेगाराला पळवाट शोधण्यासाठी वापरता येऊ नये. फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपीला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. ही प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या घटनात्मक असली, तरी ती अनेकदा गुन्हेगारांच्या लांबणीवर टाकण्याच्या धोरणाला खतपाणी घालते.
आपल्याकडे कोपर्डी किंवा पुण्यातील कॉल सेंटर प्रकरणांसारखी उदाहरणे आहेत, जिथे शिक्षा सुनावूनही तांत्रिक बाबींमुळे किंवा अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे गुन्हेगारांची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली गेली. अशा वेळी पीडित कुटुंबाला मिळणारा न्याय हा त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा असतो. कायद्याच्या चौकटीत जेव्हा न्याय मिळण्यास विलंब होतो, तेव्हा ‘विलंब हा मानसिक छळ’ आहे, असा युक्तिवाद करून गुन्हेगारांचे मानवी हक्क पुढे केले जातात. पण, ज्या पीडितेने आपला जीव गमावला किंवा कायमस्वरूपी जखम भोगली, तिच्या मानवी हक्कांचे काय? दिरंगाईने मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो, हे सत्य नाकारता येणार नाही. बलात्काराचे गुन्हे ही केवळ कायदेशीर समस्या नसून ती एक सामाजिक व्याधी बनली आहे. समाजात मुळालेली ‘व्हिक्टिम ब्लेमिंग’ची प्रवृत्ती (पीडितेवरच दोषारोप करणे), बलात्काराचे विनोद करणे आणि स्त्रियांच्या पेहरावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, यांसारख्या प्रवृत्तींमुळे ‘बलात्कार संस्कृती’ अधिक गडद होत आहे. जोपर्यंत समाजात स्त्रीच्या सन्मानाला सर्वोच्च स्थान मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ कायदे करून गुन्हे थांबणार नाहीत. देशात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ २७-२८ टक्केच आहे. पुरावे गोळा करण्यात होणारी दिरंगाई, साक्षीदारांचे फितूर होणे, न्यायालयांवरील प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर हे याचे मुख्य कारण आहे. हाथरस प्रकरणासारख्या घटनांमध्ये पुराव्यांत हेराफेरी झाल्यामुळे दोषी सुटण्याची शक्यता वाढते. ही व्यवस्थात्मक अपयशाची कबुली आहे.
न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यासाठी केवळ शिक्षा सुनावणे पुरेसे नाही, तर ती वेळेत अमलात येणेही तितकेच आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक गंभीर गुन्ह्यामध्ये सरकारी यंत्रणा आणि तपास संस्थांनी नसरापूर प्रकरणाच्या धर्तीवर गतीने काम करणे गरजेचे आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेला ‘शक्ती कायदा’ तातडीने लागू करणे ही काळाची गरज आहे. हा कायदा केवळ कायद्याचा धाक निर्माण करत नाही, तर तो न्यायदानाच्या प्रक्रियेला एक निश्चित कालमर्यादा प्रदान करतो.
केवळ शिक्षेच्या भीतीने गुन्हे थांबणार नाहीत. शाळा आणि महाविद्यालयांतून लहानपणापासूनच ‘संमती’ आणि स्त्री-सन्मान यावर आधारित शिक्षण देणे आवश्यक आहे. न्याय मिळण्यासाठी समाजाने केवळ सरकारकडे पाहत न राहता, प्रशासनावर योग्य दबाव ठेवणे आणि पीडित कुटुंबाला सामाजिक पाठबळ देणे, हाही न्यायप्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दिरंगाईने मिळालेला न्याय हा न्याय नसतो, हे वाक्य आजच्या न्यायव्यवस्थेलाच सावध करणारा इशारा आहे. नसरापूर प्रकरणाने एक आशेचा किरण दाखवला असला, तरी फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी आणि न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर व्यापक चर्चा आणि ठोस सुधारणा होणे काळाची गरज आहे. न्याय केवळ मिळायला हवा असे नाही, तर तो वेळेत आणि सन्मानाने मिळायला हवा.