हवामान बदलामुळे भारतात उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता आणि कालावधी वाढत आहेत. वाढते तापमान, जंगलतोड, शहरीकरण आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. दुसरीकडे, मान्सून उशिरा सुरू होणे किंवा पावसात खंड पडणे यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जलसाठ्यांवर गंभीर परिणाम होतो. पिकांचे नुकसान, अन्नधान्य उत्पादनात घट आणि उष्माघाताच्या घटनांमध्ये वाढ प्रमुख दुष्परिणाम आहेत. जलसंधारण, वृक्षारोपण, हवामानपूरक शेती आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी शाश्वत विकासाचा स्वीकार ही काळाची गरज आहे.
मानवाच्या अनियंत्रित विकासाच्या मॉडेलमुळे निर्माण झालेला हवामान बदल आता केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नाही; तो मानवी अस्तित्व, अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेशी थेट जोडला गेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटा आणि लांबलेला मान्सून ही जवळपास दरवर्षीची बाब झाली आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तिन्ही देशांमध्ये उन्हाळ्यातील तापमान ४५ ते ५० अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचत आहे. त्याचवेळी मान्सूनचे आगमन उशिरा होणे, पावसात मोठे खंड पडणे आणि पर्जन्यमानाचे असमान वितरण ही संकटे अधिक तीव्र होत आहेत. परिणामी, लाखो नागरिकांचे आरोग्य, शेती, पाणीपुरवठा आणि रोजगार धोक्यात आले आहेत. उष्णतेच्या लाटा हा पूर्वी अपवादात्मक प्रकार मानला जात होता. आता मात्र तो नित्याचा अनुभव बनला आहे. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, यंदाची उष्णतेची लाट केवळ तापमानामुळे नव्हे, तर तिच्या दीर्घ कालावधीमुळे अधिक धोकादायक ठरली आहे. अनेक भागांत सलग अनेक दिवस प्रखर उष्णता कायम राहिल्याने मानवी शरीराला विश्रांती मिळण्याची संधीच मिळाली नाही. विशेषतः वृद्ध, लहान मुले, गर्भवती महिला, बांधकाम कामगार, शेतकरी आणि उघड्यावर काम करणाऱ्या कामगारांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. या परिस्थितीमागे अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणे आहेत. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर निर्माण होणारी उच्च दाबाची हवामान व्यवस्था वातावरणात उष्णता अडकवून ठेवते. त्यामुळे गरम हवा वर जाऊ शकत नाही आणि तापमान सतत वाढत राहते. यावर्षी एल-निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनचे आगमनही उशिरा झाले. परिणामी, उष्णतेची लाट अधिक काळ टिकून राहिली. हवामान बदलामुळे अशा घटना अधिक वारंवार आणि अधिक तीव्र होत असल्याचे जगभरातील वैज्ञानिक सातत्याने अधोरेखित करत आहेत. या बदलांचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसत आहे. दक्षिण आशियातील अर्थव्यवस्था अजूनही मोठ्या प्रमाणात मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस वेळेवर न आल्यास किंवा कमी झाल्यास पेरण्या उशिरा होतात. दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने अन्नधान्याचा तुटवडा आणि महागाई वाढते. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हे या संकटाचे आणखी एक गंभीर रूप आहे. धरणांतील पाणीसाठे कमी होतात, भूजलपातळी खालावते आणि गावोगावी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येते. अनेक शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर निर्बंध लावावे लागतात. ग्रामीण भागात महिलांना पाण्यासाठी किलोमीटरच्या अंतरावर जावे लागते. पाण्याची कमतरता वाढली, की जलजन्य आजारांचाही धोका वाढतो आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो. उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित राहत नाही. भारताने हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सौर आणि पवन ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, विद्युत वाहनांचा वापर वाढविणे, हरित ऊर्जेतील गुंतवणूक वाढविणे आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर देणे अशा अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, हवामान बदल हा जागतिक स्वरूपाचा प्रश्न असल्यामुळे केवळ एका देशाच्या प्रयत्नांनी तो पूर्णपणे नियंत्रणात येणार नाही. विकसित देशांनीही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे स्वीकारणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आता केवळ दक्षिण आशियापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. युरोपमध्येही अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटा अनुभवास येत आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इटली आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये तापमान ४० ते ४३ अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचले आहे. अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या, सार्वजनिक आरोग्य इशारे जारी करण्यात आले आणि विशेषतः वृद्ध नागरिकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढले. थंड हवामानाची सवय असलेल्या युरोपीय समाजासाठी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर ठरली आहे. भारतात उन्हाळ्यात ४७ ते ४८ अंश तापमान नवीन नाही; परंतु भारतातील लोकसंख्या उष्ण हवामानाशी काही प्रमाणात जुळवून घेतलेली आहे. युरोपमध्ये मात्र अशा तापमानाची सवय नसल्यामुळे त्याचा आरोग्यावर अधिक गंभीर परिणाम होतो. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की हवामान बदलाचा परिणाम प्रत्येक प्रदेशात वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसतो. एखाद्या प्रदेशाची सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक क्षमता किंवा असुरक्षितता यावर त्याचे परिणाम अवलंबून असतात. आज जग एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. जंगलतोड, जीवाश्म इंधनांचा अतिवापर, अनियंत्रित औद्योगिकीकरण आणि वाढते शहरीकरण यामुळे पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर आणि समुद्रपातळीत वाढ यांसारख्या घटना अधिक तीव्र होत आहेत. भविष्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ नये, यासाठी तातडीने कृती करणे आवश्यक आहे. वृक्षारोपण, जलसंधारण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शाश्वत शेती, हरित ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक आणि ऊर्जा बचत यांसारख्या उपाययोजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शहरांचे हवामानपूरक नियोजन, उष्णतेच्या लाटांसाठी पूर्वसूचना प्रणाली आणि आरोग्य यंत्रणेची तयारीही तितकीच आवश्यक आहे. उष्णतेच्या वाढत्या लाटा आणि लांबणारा मान्सून ही निसर्गाची साधी चक्रे राहिलेली नाहीत; ती मानवी हस्तक्षेपाची गंभीर चेतावणी आहेत. पृथ्वी अधिक तापत गेली, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी पाणी, अन्न आणि सुरक्षित जीवन हीच सर्वात मोठी आव्हाने ठरतील.