– मराठी शिकवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करणार

मुंबई : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राचा देदिप्यमान इतिहास आणि महापुरुषांची ओळख करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात थोरामोठ्यांच्या कर्तृत्वाची माहिती देणारे एक नवे पुस्तक समाविष्ट केले जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांनी सोमवारी विधानसभेत दिले. तसेच, राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असून, यात टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिला. (Education Minister Dada Bhuse)

भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. मे २०२६ मध्ये काही खासगी, इंग्रजी माध्यम आणि केंद्रीय मंडळांच्या शाळांकडून या नियमांचे पालन होत नसल्याची बाब समोर आली होती. या शाळांवर दंडात्मक कारवाई किंवा मान्यता रद्द करण्याबाबत सरकारने काय पावले उचलली आहेत, असा सवाल भातखळकर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व शाळांमध्ये मराठी विषयाची अंमलबजावणी होते आहे की नाही, यासाठी शासन विशेष मोहीम राबवणार आहे. “सर्व आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील शाळांमध्ये जाऊन मराठी शिक्षणाची अंमलबजावणी तपासणी करावी आणि त्याचा अहवाल सरकारला द्यावा. ज्या शाळा नियम पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर तर कारवाई होईलच; पण ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचे आढळेल, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही शासन कठोर कारवाई करेल,” असे आश्वासन भुसे यांनी दिले. (Education Minister Dada Bhuse)

https://prahaar.in/2026/06/29/a-special-meeting-will-be-held-soon-to-address-the-repair-of-check-dams-in-the-konkan-region-and-to-bring-uniformity-to-the-criteria-governing-them/

मराठी भाषा विभागाने २०२० च्या अधिनियमानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून इयत्ता पहिली ते १० वी पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मराठी भाषा अध्यापन सक्तीचे केले आहे. मात्र, या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना शास्ती (दंड) करण्यासाठी आणि शाळांची मान्यता काढून घेण्यासाठी शासनाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या नव्या कार्यपद्धतीनुसार, नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांना १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारणे, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त मराठी शिक्षकांची नियुक्ती बंधनकारक करणे आणि तरीही सुधारणा न झाल्यास थेट शाळेची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली. (Education Minister Dada Bhuse)

https://prahaar.in/2026/06/29/opposition-walks-out-of-assembly-over-tet-issue/

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित :

शासनाने या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी निश्चित केली आहे. शाळांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना ‘सक्षम प्राधिकारी’ आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना ‘अपिलीय अधिकारी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. १७ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासूनच पूर्ण ताकदीने करण्यात येत असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. (Education Minister Dada Bhuse)