प्रस्ताव सादर करण्याचे आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश; आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी, रेशन दुकानातील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश

मुंबई : राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या हजारो आशा स्वयंसेविका (ASHA Workers), गटप्रवर्तक आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा देण्याची तयारी केली आहे. २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन (Salary) असलेल्या या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी ‘राज्य कामगार विमा योजना’ (ESIC) लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला दिले. कंत्राटी स्वरूपामुळे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय लाभांपासून वंचित राहणाऱ्या या घटकाला या निर्णयामुळे हक्काचे आरोग्य कवच लाभणार आहे.

मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत याबाबत निर्णय झाला. राज्यात सध्या सुमारे ८४ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत असून, शासनाच्या विविध आरोग्य योजना तळागाळातील सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांचे योगदान मोलाचे आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका स्पष्ट करताना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, “राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (१०८ आणि १०२ रुग्णवाहिका) अंतर्गत कार्यरत असलेले कर्मचारी प्रामाणिकपणे सेवा बजावत असतात. मात्र, कंत्राटी नियुक्तीमुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. त्यांच्यावरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी आणि अपघात, गंभीर आजार किंवा मातृत्वाच्या काळात त्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी ‘ईएसआयसी’ योजनेचे संरक्षण देणे आवश्यक आहे.”

https://prahaar.in/2026/06/26/good-news-for-nashiks-onion-growers/

या बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त रमेश चव्हाण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक व आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड आणि राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक सोहम वायाळ उपस्थित होते.

रेशन दुकानातील कामगारांनाही विमा संरक्षण

आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांशिवाय समाजातील इतरही अनेक अल्पउत्पन्न घटकांना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. यामध्ये नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील कर्मचारी, रेशन दुकानांमधील कामगार आणि कर्मचारी संघटना, खासगी शैक्षणिक संस्था व शाळांमधील अल्पउत्पन्न कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था आणि सार्वजनिक वाचनालयांमधील कर्मचारी आदी घटकांचा समावेश आहे.