मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता लग्नकार्यासाठी शेतकरी कुटुंबांना एसटी बस सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार असून, ही बस थेट त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा मानस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

https://prahaar.in/2026/06/25/us-iran-final-agreement-no-inspection-of-nuclear-sites-without-a-final-agreement-irans-nuclear-warning-to-the-iaea/

ट्रक-डंपरमधील धोकादायक प्रवासाला आळा

ग्रामीण भागात लग्न किंवा शुभकार्यासाठी एसटीच्या अभावामुळे अनेकदा वऱ्हाडी मंडळी ट्रक, डंपर किंवा इतर मालवाहू वाहनांचा वापर करतात. यामुळे जीवघेणे अपघात घडतात. नुकताच डहाणू तालुक्यात साखरपुड्यासाठी निघालेल्या वऱ्हाडाच्या ट्रकला झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावर भाष्य करताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, गरीब शेतकरी कुटुंबांना होणारा हा धोका टाळण्यासाठी एसटी महामंडळ कटिबद्ध आहे. लवकरच ताफ्यात समाविष्ट होणाऱ्या नवीन बसेसच्या माध्यमातून ही विशेष सेवा राबवली जाणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/25/nashik-death-of-17-year-old-shravani-causes-a-stir-in-the-city/

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई

मालवाहू वाहनांतून होणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीबाबत सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा वाहनांवर कारवाई करून त्यांचे परवाने थेट रद्द केले जातील, असा इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीवरील वाढता ताण पाहता, राज्य शासन ८,३०० नवीन बसेस खरेदी करत आहे. यामुळे एसटीच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ होऊन, काही प्रमुख मार्गांवर दर अर्ध्या तासाला बस सेवा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/06/25/bhimrao-kamble-found-guilty-in-nasrapur-case-court-to-announce-sentence-soon/

सुरक्षा आणि भविष्यातील धोरणे

राज्यातील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने ‘ब्लॅक स्पॉट’ शोधून तिथे तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा अधिक सक्षम केल्या जाणार आहेत. यासोबतच, राज्यात लवकरच नवीन ‘ॲग्रीगेटर पॉलिसी’ जाहीर केली जाणार आहे. याद्वारे रॅपिडो, ओला, उबर आणि इतर बाईक टॅक्सी सेवांना कायदेशीर चौकटीत आणून नियमनबद्ध केले जाणार आहे, अशी माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.