– अधिवेशदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेणार

मुंबई : मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक ठरलेल्या पागडी इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. येथील हजारो रहिवाशांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर मिळावे, यासाठी पुनर्विकास प्रक्रिया गतीमान करण्याच्या दृष्टीने शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन गृहनिर्माण आणि पर्यटन विभागाचे प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी विधानपरिषदेत केले. या रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार सर्व आवश्यक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेत आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी सविस्तर भूमिका मांडली, ज्यामध्ये अनिल परब, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे आणि सचिन आहिर या सदस्यांनीही सहभाग नोंदवून महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. मंत्री महोदयांनी सांगितले की, २ डिसेंबर २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियमातील कलम ७९-अ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदींमुळे मालक, भाडेकरू आणि शासन या तिन्ही घटकांना पुनर्विकासासाठी समान संधी उपलब्ध झाली होती. मात्र, काही मालमत्ता मालकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने या प्रक्रियेवर स्थगिती आली आहे. शासनाने या स्थगितीविरुद्ध आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, येत्या २० जुलै रोजी यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/23/leopard-safaris-will-be-developed-in-konkan-western-maharashtra-marathwada-and-khandesh/

न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा आदर राखत असतानाच, शासन पुनर्निर्माणासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहे. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप न करता, महाराष्ट्र सरकारला ‘सक्षम प्राधिकरण’ (Competent Authority) म्हणून घोषित करता येईल का, या तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, चालू अधिवेशन संपण्यापूर्वीच विधि व न्याय विभाग, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभागांची एक संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार आहे, जेणेकरून पुढील रणनीती ठरवता येईल. यापूर्वीच्या अधिवेशनांत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याबाबत मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सर्व आढावा बैठकांचे इतिवृत्त वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, जर या प्रक्रियेत कुचराई किंवा त्रुटी आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण घोषित करण्याच्या विषयावर महाधिवक्त्यांचे (Advocate General) कायदेशीर मत घेतले जाणार आहे. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यावर आणि म्हाडाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास शासन सकारात्मकतेने यावर तातडीने निर्णय घेण्यास बांधील आहे. (Shambhuraj Desai)

सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी नमूद केले की, शासन सर्व भाडेकरूंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. भाडेकरूंच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि उच्च न्यायालयाची स्थगिती हटवण्यासाठी सरकार कायदेशीर लढाई अधिक प्रबळ करेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या खटल्याचा पाठपुरावा प्रभावीपणे करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे, जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणताही विलंब होणार नाही.

https://prahaar.in/2026/06/23/private-bus-drivers-licenses-will-be-suspended-for-transporting-illegal-parcels/

आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत सुमारे १२,५५२ पागडी इमारती असून, त्यात जवळपास ४ लाख नागरिक जीवघेण्या परिस्थितीत राहत आहेत. या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील असल्याने, शासन त्यांच्यासोबत आहे. पुनर्विकास प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, येणाऱ्या काळात पागडी इमारतींच्या रहिवाशांना सुरक्षित घरांचे स्वप्न पूर्ण करून देण्याचा निर्धार मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला. (Shambhuraj Desai)