नाशिक : सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पेन्शन व इतर सेवाविषयक समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने एक नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड (Leena Bansod) यांच्या संकल्पनेतून शुक्रवारी (दि.१९) प्रथमच ‘पेन्शन अदालत’ आयोजित करण्यात आली होती. या उपक्रमाद्वारे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या तातडीने सोडवण्यावर भर देण्यात आला.

https://prahaar.in/2026/06/19/nashik-power-supply-cut-off/

‘आदिवासी विकास’मध्ये प्रथमच पेन्शन अदालत

अनेकदा सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनची प्रकरणे, ग्रॅच्युइटी, रजा रोखीकरण किंवा इतर लाभांसाठी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या त्रासातून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी थेट पेन्शन अदालत भरवण्याचा निर्णय घेतला. या अदालतीमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक समस्या मांडल्या. आयुक्त बनसोड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या तक्रारींचे गांभीर्याने निवारण करण्याच्या सूचना दिल्या.

यावेळी अपर आयुक्त (मुख्यालय) डिगांबर चव्हाण, सहआयुक्त रंजना किल्लेदार, उपायुक्त शशिकला अहिरराव, निलेश अहिरे, सहायक आयुक्त दिलीप खोकले, स्वाभिमानी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भरत पटेल, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे धनराज भरसट, पी. डी. जोपळे, शरद वाणी, एस. बी. बधान, जानकी कहांडोळे, डी. बी. तांबोळी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागातील प्रशासकीय सुलभता आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आयुक्त बनसोड सातत्याने पुढाकार घेत आहेत. या उपक्रमाचे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून विशेष स्वागत करण्यात आले आहे.

https://prahaar.in/2026/06/19/important-news-for-phonepe-users/

आता अपर आयुक्तस्तरावर पेन्शन अदालत होणार

राज्यस्तरीय पेन्शन अदालतीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. त्यांचे बहुतांश प्रश्न अपर आयुक्त आणि प्रकल्प कार्यालय यांच्याशी संबधित होते. त्यामुळे अपर आयुक्तस्तरावर पेन्शन अदालत घेऊन सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आदेश आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी दिले.

आदिवासी विकास विभागासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवणे हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून, ती आमची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना न्याय मिळवून देणे ही विभागाची प्राथमिकता आहे. या प्रकारच्या अदालती भविष्यातही नियमितपणे आयोजित केल्या जातील.
लीना बनसोड, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग