३ हजार ९९३.९० कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी

मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूर येथील ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर (Shri Vitthal-Rukmini Temple) परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’ला प्रशासकीय मान्यता मिळली आहे. मंदिर परिसराचा विकास, वारकऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा, शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेसह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तब्बल ३ हजार ९९३.९० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नियोजन विभागाने गुरूवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.

https://prahaar.in/2026/06/18/ndas-game-plan-succeeds-parimal-nathwani-wins-jharkhand-rajya-sabha-election/

या आराखड्यानुसार वारकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक सुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी रुपये, मंदिर परिसरातील कॉरिडॉर विकासासाठी २५४.६१ कोटी रुपये आणि पुरातन मंदिरे व मठांच्या जतन-संवर्धनासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शहर विकास योजनेअंतर्गत नवीन घाटांचे बांधकाम व सुशोभीकरणासाठी ४४८.३९ कोटी रुपये, शहर सुशोभीकरणासाठी ४८०.५० कोटी रुपये, नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकासासाठी १६२.९४ कोटी रुपये, वाहनतळ व व्यापारी संकुलासाठी ६८.४८ कोटी रुपये तसेच पालखी तळांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातील सर्वाधिक खर्च भूसंपादन आणि पुनर्वसनावर होणार असून त्यासाठी २०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभावित मालमत्ताधारकांना मोबदला आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था या निधीतून केली जाणार आहे. प्रकल्प राबविताना पर्यावरण, पुरातत्त्व आणि वारसा संवर्धनासंबंधी सर्व आवश्यक परवानग्या घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ऐतिहासिक वास्तूंचे मूळ स्वरूप जपून विकासकामे करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले. सन २०२६-२७ पासून या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपुरात आषाढी, कार्तिकी, चैत्री आणि माघी वारीच्या काळात लाखो भाविक विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येथे येतात. वाढती भाविकांची संख्या, मंदिर परिसरातील अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे आणि अपुऱ्या सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची गरज सरकारने अधोरेखित केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर गुरूवारी त्याला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना ‘संनियंत्रण अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून संपूर्ण प्रकल्पाच्या कामांवर त्यांचे नियंत्रण राहणार आहे.