नवी दिल्ली : भारतीय नौदलासाठी २० ‘एन्हान्सड कॅपेबिलिटी ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम’ जॅमर्स खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने बुधवारी बंगळुरू येथील ‘अकॉर्ड सॉफ्टवेअर अँड सिस्टीम्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या संस्थेसोबत ४४९ कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत स्वदेशी संरक्षण क्षमता बळकट करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

हा करार ‘बाय (इंडियन-इंडिजिनसली डिझाइंड, डेव्हलप्ड अँड मॅन्युफॅक्चर्ड )’ म्हणजेच ‘भारतीय बनावटीची रचना, विकास आणि उत्पादन’ या श्रेणींतर्गत करण्यात आला आहे. राजधानी नवी दिल्ली येथे संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी झाली. या प्रकल्पामध्ये किमान ७५ टक्के स्वदेशी घटकांचा वापर केला जाणार असून, यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला अधिक गती मिळणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/10/service-to-the-people-is-the-true-spiritual-practice-prime-minister-modi/

तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे ईसीजीएनएसएस जॅमर्स शत्रूच्या ‘ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम’ रिसीव्हर्सची उपग्रह सिग्नल मिळवण्याची आणि त्यांचा माग ठेवण्याची क्षमता कमकुवत करण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहेत. शत्रूला दिशाभूल करणारे खोटे सिग्नल पाठवणे, शत्रूच्या नेव्हिगेशन (दळणवळण) आणि लक्ष्य भेदणाऱ्या (टारगेटिंग) यंत्रणेला चकवा देऊन स्वतःचे रक्षण करणे ही या या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/10/devendra-fadnavis-the-journey-from-a-capable-india-to-a-developed-india-is-possible-only-because-of-prime-minister-modi/

नौदलासाठी महत्त्व

प्रगत जॅमर्सच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकांना आव्हानात्मक आणि बहु-धोकादायक सागरी वातावरणात कार्यरत असताना अधिक सुरक्षा व संरक्षण लाभेल. हे तंत्रज्ञान नौदलाची इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बळकट करेल आणि समुद्रातील बदलत्या तांत्रिक आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता वाढवेल. हा करार परदेशी संरक्षण उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी करून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमधील एक मैलाचा दगड आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. या खरेदीमुळे देशांतर्गत प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाचा विकास होऊन भारतातील संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेच्या वाढीला चालना मिळेल, तसेच भारताची सागरी सुरक्षा यंत्रणा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.