मुंबई : मुंबईत सातत्याने पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारले जात असले, तरी रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडीची समस्या अद्याप सुटलेली नाही. यावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने आता ‘मल्टी मॉडेल टनेल कनेक्टिव्हिटी’ अंतर्गत भूमिगत वाहतुकीचा पर्याय पुढे आणला आहे. या प्रकल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागाराचा अहवाल लवकरच पालिका प्रशासनाला प्राप्त होणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्षात वाहतूक बोगद्यांचे जाळे विकसित केले जाणार आहे.भूमिगत मेट्रो आणि कोस्टल रोडच्या बोगद्यांच्या धर्तीवर या बहुस्तरीय बोगद्यांची रचना केली जाईल. पहिला स्तर हा स्तर पूर्णपणे वाहनांच्या वाहतुकीसाठी राखीव असेल. तर दुसरा स्तरावरून वीज केबल्स, गॅस पाईपलाईन यांसारख्या उपयुक्त सेवा तसेच मलनि:सरण आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांची यंत्रणा टाकली जाईल. या आधुनिक रचनेमुळे मुसळधार पावसातही भुयारी वाहतूक अखंड सुरू राहील आणि पावसाळ्यात पूरप्रतिबंधक उपाय म्हणूनही याचा मोठा उपयोग होईल. याच प्रकल्पांतर्गत मुंबईतील पहिला ‘पादचारी झोन’ देखील साकारण्यात येणार आहे.

https://prahaar.in/2026/06/06/devendra-fadnavis-state-government-in-action-mode-to-stop-black-marketing-of-fuel/

वाहन संख्येत मोठी वाढ

मुंबई पालिकेच्या वाहतूक विभागाच्या अंदाजानुसार, ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन २०१६’ च्या अहवालात मुंबईच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या प्रति किलोमीटर ७०० एवढी होती. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत यात लक्षणीय वाढ झाली असून, आता हा आकडा प्रति किलोमीटर ९०० ते ९५० वाहनांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी भूमिगत मार्ग अनिवार्य बनला आहे.

https://prahaar.in/2026/06/06/commuters-from-andheri-jogeshwari-and-goregaon-will-save-time-mrunaltai-gore-extended-flyover-is-now-open-to-traffic/

प्रकल्पाचा खर्च आणि ताळेबंद

प्रति किलोमीटर खर्च सुमारे ७३२ कोटी रुपये इतका आहे. पहिला टप्पा (दक्षिण मुंबई) सुरुवातीला ६ किलोमीटरचा मार्ग बांधण्याचा पालिकेचा विचार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी तब्बल ४,३९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

https://prahaar.in/2026/06/06/mumbai-crime-fdas-surgical-strike-on-gutkha-pan-masala-sellers/

कधी होणार सुरुवात?

हा प्रकल्प साकारण्यासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये ‘प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची’ नियुक्ती करण्यात आली होती. हा सल्लागार डिसेंबर २०२६ पूर्वी प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासह आराखडा आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करेल. मुंबई महापालिकेच्या २०२७-२८ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी विशेष आर्थिक तरतूद केली जाणार असून, २०२७ च्या अखेरपर्यंत या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष शुभारंभ होण्याची शक्यता पालिकेच्या रस्ते विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.