पुणे : नाशिक येथील ‘टीसीएस’ आणि मुंबईतील ‘एसबीआय’ बँकिंग क्षेत्रातील वादग्रस्त प्रकरणांनंतर आता पुण्याच्या हिंजवडी येथील ‘विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ या नामांकित आयटी कंपनीत धार्मिक छळ आणि कॉर्पोरेट स्तरावर जाणीवपूर्वक अन्याय झाल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. धर्मांतरास आणि अनैतिक मागण्यांना नकार दिल्याने एका २० वर्षीय हिंदू महिला कर्मचाऱ्याला बळजबरीने नोकरीवरून काढून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पीडितेने ‘श्रमिक पत्रकार भवन’ येथे पत्रकार परिषद घेऊन या अन्यायाला वाचा फोडली.

पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, ती विप्रो कंपनीत प्रामाणिकपणे कार्यरत असताना तिच्याच टीममधील शाहिना रफिक नावाच्या महिला सहकाऱ्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात अवाजवी हस्तक्षेप सुरू केला. शाहिनाने पीडितेला मूळ हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारण्याचा आणि तिच्या ओळखीच्या एका मुस्लिम व्यक्तीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा सातत्याने आग्रह धरला. यासाठी तिला दुबईत ऐषोआरामात जगण्याची प्रलोभनेही दाखवण्यात आली. या त्रासाला कंटाळून जेव्हा पीडितेने या कृत्यास ठाम नकार दिला आणि कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे रीतसर तक्रार केली, तेव्हा कंपनी प्रशासनाने आरोपीवर कारवाई करण्याऐवजी उलटपक्षी सूडबुद्धीने पीडितेवरच एकतर्फी कारवाई केली.अन्यायाचा कळस ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस गाठला गेला, जेव्हा एचआर प्रतिनिधी प्रशांत जी.आर. याने पीडितेला एका ‘मायक्रोसॉफ्ट टीम्स’ मीटिंगसाठी बोलावले. आरोपानुसार, या मीटिंगदरम्यान तांत्रिक क्लृप्त्या वापरून पीडितेच्या लॅपटॉपचा स्क्रीन कंट्रोल स्वतःकडे घेण्यात आला आणि तिच्या संमतीविना बळजबरीने सिस्टीमवरून तिचा राजीनामा सादर करण्यास भाग पाडले गेले. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना आणि भारतीय श्रम कायद्यांना हरताळ फासून केलेली ही कारवाई पूर्णपणे अवैध असल्याचे पीडितेच्या वकिलांनी सांगितले.

https://prahaar.in/2026/06/03/anti-hand-kiln-campaign-gains-momentum-goods-worth-1-5-crore-seized/

५० लाखांच्या भरपाईसह कायदेशीर नोटीस

या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध पीडितेने वकिलामार्फत विप्रो प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. दबावाखाली घेतलेला राजीनामा रद्द करून सेवासातत्यासह पुन्हा सन्मानाने नोकरीवर रुजू करावे, अशी मुख्य मागणी यात करण्यात आली आहे. याशिवाय, अतोनात मानसिक त्रासापोटी ५० लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी आणि मुख्य संशयित शाहिनासह तिला पाठीशी घालणारे वरिष्ठ अधिकारी वसीम आणि झीशान अहमद यांच्यावर कडक कारवाई करावी, असे नोटिसीत म्हटले आहे. १५ दिवसांत योग्य पावले न उचलल्यास न्यायालयात थेट खटला दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

उच्चस्तरीय तपासाची मागणी

पत्रकार परिषदेत उपस्थित ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे संघटक सुनील घनवट यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. “बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर बसून हिंदू महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे,” असे ते म्हणाले. या प्रकरणी समिती मुख्यमंत्र्यांकडे उच्चस्तरीय तपासाची मागणी करणार असून, आयटी क्षेत्रातील अशा प्रकारचा कोणताही अजेंडा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला