मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा; प्रत्येक आगाराला उत्पन्नाचे टार्गेट देणार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी आता प्रत्येक विभागासाठी ‘पालक अधिकारी’ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तोट्यातील विभागांचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यांच्यावर विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी बुधवारी केली.

एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मंत्री सरनाईक यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियंका नारनवरे, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख आणि प्रादेशिक व्यवस्थापक उपस्थित होते. एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ उत्पन्नवाढ नव्हे तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि कठोर प्रशासकीय शिस्त या चतुःसुत्रीचा वापर केला जाणार आहे.नव्या नियमानुसार, प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित विभागाची आढावा बैठक घेतली जाईल. यामध्ये मागील महिन्याच्या उत्पन्न-खर्चाचा सखोल ताळेबंद मांडून चालू महिन्यासाठी व्यापक नियोजन केले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक आगाराला उत्पन्नाचे उद्दिष्ट (टार्गेट) देऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आता बंधनकारक असणार आहे.एसटीच्या खर्चात कपात करण्यासाठी डिझेल बचतीवर विशेष भर दिला जाईल. इंधन बचत हीच एसटीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न निर्मिती असल्याचे स्पष्ट करत, सातत्याने डिझेलची बचत करणाऱ्या आगारांसाठी महामंडळाकडून प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना जाहीर करण्यात येणार आहे.

https://prahaar.in/2026/05/27/nashik-news-four-people-including-a-husband-and-wife-drowned-in-kashyapi-dam/

महसूल गळती रोखण्यासाठी नियोजन

तिकीट व्यवहारात अनियमितता करणाऱ्या किंवा उत्पन्न बुडविणाऱ्या वाहकांची (कंडक्टर) आता स्वतंत्र यादी तयार केली जाणार असून, सुरक्षा व दक्षता विभागामार्फत त्यांच्यावर नजर ठेवली जाईल. प्रवाशांचा महसूल हा एसटीचा कणा असून, त्यात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे. तसेच, वाहकांचा इतर प्रशासकीय किंवा गैर-वाहतूक कामांसाठी केला जाणारा वापर तातडीने थांबवून त्यांना केवळ मूळ कर्तव्यावरच तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

व्यावसायिक मालमत्तांचा पुनर्विकास होणार

एसटीच्या बसस्थानकांवरील दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करून त्यांच्याकडून नियमित भाडेवसुली केली जाईल. महामंडळाच्या रिक्त जागा तातडीने भाडेतत्त्वावर देऊन उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय, बसस्थानकांवर सकाळी ‘इशू अँड स्टार्ट’ उपक्रम राबवून बस सुटण्यापूर्वी प्रवाशांना तिकीट मिळण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली जाईल.अति कालीन भत्त्याच्या (ओव्हरटाईम) संदर्भातही वित्त विभागाच्या निकषांनुसारच मंजुरी दिली जाईल, जेणेकरून अनावश्यक आर्थिक भार टाळता येईल. “एसटी ही महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनाच्या जोरावर लालपरीला स्वावलंबी बनवण्यासाठी सर्व स्तरांवर कठोर पण सकारात्मक पावले उचलली जातील,” असा विश्वास प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.