रत्नागिरी, रायगड आणि पालघरच्या किनाऱ्यावर उभे राहणार विशाल ‘शिप बिल्डिंग’ प्रकल्प

मुंबई (सुहास शेलार) : “महाराष्ट्राला लाभलेल्या ८७७ किलोमीटरच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा वापर करून राज्याला जागतिक सागरी व्यापाराचे महाकेंद्र बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मॅरीटाईम क्लस्टर’मुळे राज्याचे बंदर क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत पोषक बनले आहे. या धोरणात्मक गतीमुळे वर्ष २०३० पर्यंत केवळ ‘शिप बिल्डिंग’ (जहाज बांधणी) क्षेत्रात जवळपास ४० हजार नव्या दर्जेदार नोकऱ्यांची निर्मिती होणार आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या संपूर्ण किनारपट्टीवर जहाज बांधणीचे असंख्य प्रकल्प येत्या काळात उभे राहणार आहेत,” अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी शनिवारी दिली.

मुंबईत आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात राज्याच्या सागरी क्षेत्रातील औद्योगिक क्रांती आणि रोजगाराच्या संधींविषयी ते सविस्तर बोलत होते. या प्रकल्पांमध्ये बाहेरील राज्यांतील लोकांना संधी दिली जाईल का, या शंकेचे निरसन करताना मंत्री राणे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. “या खात्याचा मंत्री म्हणून मी कधीही बाहेरील लोकांचा विचार करणार नाही. आमच्या सरकारने नोकऱ्यांसाठी अत्यंत कठोर नियम ठरवले आहेत. स्थानिक भूमिपुत्रांची ओळखपत्रे आणि अधिकृत कागदपत्रे तपासून, या सर्व नोकऱ्या भूमिपुत्र आणि महाराष्ट्रातील तरुणांना दिल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एकच आग्रह आहे की, आपल्याकडे येणाऱ्या सर्व बोटी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गतच बनल्या पाहिजेत. जर कोणाला या प्रकल्पाचे कंत्राट हवे असेल, तर त्यांना त्यांचे कारखाने आणि उत्पादन युनिट्स महाराष्ट्रातच सुरू करावे लागतील. या अटिमुळे राज्यात बोट निर्मितीचे मोठे कारखाने उभे राहतील आणि त्यातून आणखी हजारो हातांना रोजगार मिळेल,” असे राणे यांनी सांगितले.

सोमवारी मुंबईत पहिली वॉटर मेट्रो दाखल होणार

मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जात आहे. स्वीडन आणि नॉर्वे यांसारख्या विकसित देशांमध्ये जलवाहतूक हाच मुख्य प्रवासाचा मार्ग आहे, त्याच धर्तीवर कोची वॉटर मेट्रोचा अभ्यास करून मुंबईचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. २०२८ पर्यंत वॉटर मेट्रोचे पहिले तीन मार्ग सुरू करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी पायाभूत सुविधांचे काम वेगाने सुरू आहे. स्वीडनची ‘कँडेला’ कंपनी आणि नॉर्वेसोबत या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोटींसाठी चर्चा सुरू आहे. येत्या सोमवारी पहिली ‘वॉटर मेट्रो’ मुंबईच्या किनाऱ्यावर दाखल होत आहे, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

कोकणात ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ सुरू होणार

“मुंबईत नोकरीसाठी येणाऱ्या बहुतांश चाकरमान्यांना कायम गावाकडची ओढ सतावत असते. त्यांना कोकणातच मुंबईच्या दर्जाची नोकरी मिळाल्यास तो स्थलांतरित होणार नाही. त्यामुळे आता मुंबईच्या तोडीच्या पगाराच्या नोकऱ्या त्यांच्या स्वतःच्या गावात उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. कोकणातील बुद्धिवंत आणि गुणवंत तरुण रोजगारासाठी बाहेर जाऊ नये, हे या धोरणाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी कोकणासाठी ‘न्यूक्लिअर ग्रीन एनर्जी’चे मोठे प्रकल्प जाहीर केले आहेत, ज्यातून सव्वा लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होतील. यासोबतच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वेंगुर्ला आणि शिरोडा येथे ‘ताज’सारखे जागतिक दर्जाचे फाईव्ह स्टार हॉटेल्स अंतिम टप्प्यात आहेत,” अशी माहिती मंत्री राणे यांनी दिली. पूर्वी निवडणुकीच्या वेळी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून कोकणातील मुलांसाठी खासगी कंपन्यांना सुट्ट्या देण्याची विनंती करावी लागायची, ही खंत व्यक्त करत मंत्री राणे म्हणाले, “आता ही परिस्थिती बदलणार आहे. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांना जनतेने घरी बसवले असून, केवळ रोजगाराच्या अपेक्षेने आम्हाला सत्तेत आणले आहे. त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या भागांतील कोकणी तरुणांनी आता आपल्या गावी परत जाण्यासाठी बॅगा भरून ठेवाव्यात, चांगल्या पगाराची नोकरी आता त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात वाट पाहत आहे,” असा विश्वास नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.