मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; जमीन वाटप आणि परवानग्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश
मुंबई : स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘ॲक्शन ओरिएंटेड’ पाऊल उचलले आहे. दावोस करारांतर्गत राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला थेट उत्तरदायी करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर चोख देखरेख ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यांच्यावर प्रत्येकी १० महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची वैयक्तिक जबाबदारी सोपवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दावोस येथील करार आणि राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ अंतर्गत स्थापित होणाऱ्या प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. “गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांनी प्रशासकीय परवानग्यांसाठी चकरा मारण्याची किंवा पाठपुरावा करण्याची वाट न पाहता, प्रशासनाने स्वतःहून पुढे येऊन काम करावे,” असे खडे बोल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सुनावले. प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि विविध नियामक परवानग्या पुढील तीन महिन्यांत म्हणजेच निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. प्रक्रिया सुलभीकरणावर अधिक भर देऊन जागा उपलब्धतेचे प्रमाण वाढवण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
महाराष्ट्र बनणार देशातील सर्वांत मोठे ‘डेटा सेंटर हब’
महाराष्ट्र सध्या देशातील सर्वांत मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणूक केंद्रांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. सध्या राज्यातील अनेक मोठे डेटा सेंटर प्रकल्प ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून त्यातून प्रचंड भांडवली गुंतवणूक राज्यात येत आहे. या डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी वीज आणि पाणी महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. नवी मुंबई हे सध्या राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास आले असून, महापे आणि परिसरातील मोठ्या प्रकल्पांनंतर आता रायगड जिल्ह्यातील ‘खालापूर’ हे राज्याचे तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एरोस्पेस, चिप्स आणि सेवा क्षेत्राला प्राधान्य
उत्पादन क्षेत्राचा विचार करता इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा यात मोठा वाटा आहे. तर सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
सिडकोच्या ‘एरोसिटी’ प्रकल्पांचा वेग वाढवा
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोमार्फत नवी मुंबईत राबविण्यात येत असलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचीही झीज काढली. नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रातील ‘एरोसिटी’ परिसरामध्ये प्रस्तावित असलेले आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स या सर्व प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याचे निर्देश त्यांनी सिडको प्रशासनाला दिले. पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.