मुंबई : प्रशासकीय कामकाज लोकाभिमुख आणि वेगवान करण्यासाठी, भूमी अभिलेख विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नव्याने ५० कार्यालये निर्माण करण्यात आली असून, १० हजार ६८३ पदांच्या आकृतीबंधाला मूर्तरूप देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आणि आदेश बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमी अभिलेख विभागातील कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन शासनाने ११ मार्च २०२६ रोजी १० हजार ६८३ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजुरी दिली होती. या अंतर्गत राज्यभरात अनेक नवीन कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता या नव्या कार्यालयांना मूर्त रूप देत त्यांचे प्रशासकीय कार्यक्षेत्र आणि मुख्यालयाचे ठिकाण निश्चित करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यात उप संचालक भूमी अभिलेख यांचे १ नवीन कार्यालय, तर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची ८, नगर भूमापन अधिकाऱ्यांची २३ तर विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांची १७ नवीन कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत.

रचना कशी असेल?

१. उप संचालक, भूमी अभिलेख (१ नवीन कार्यालय) : नांदेड
२. जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख (८ नवीन कार्यालये) : नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर (अहमदनगर), नाशिक, पुणे, रायगड
३. नगर भूमापन अधिकारी (२३ नवीन कार्यालये) : पुणे, नागपूर, ठाणे (कल्याण, डोंबिवली, मिरा-भाईंदर), पालघर (वसई, विरार), रायगड (अलिबाग), नाशिक (मालेगाव), अहिल्यानगर, सातारा (कराड), छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर
४) विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी (१७ नवीन कार्यालये)
५) गावठाण, शहर मापन आणि नगर भूमापन या कामकाजासाठी नवीन १७ कार्यालये (५ शहर मापन/गावठाण आणि १२ चौकशी अधिकारी)
राज्यात शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातील गावठाण विस्ताराचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे मालमत्तांची मोजणी, नगर भूमापन, हद्द निश्चिती आणि चौकशीची कामे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी संबंधित तालुक्यातील व शहरातील वाढता कामकाजाचा व्याप पाहून ही नवी कार्यालये आणि तेथील कर्मचारी निश्चित करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे ही कामे आता अधिक वेगाने मार्गी लागतील.चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र