अहिल्यानगर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारण तापलं असून, मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने २९ मेपर्यंत मराठवाड्यातील मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अन्यथा ३० मेपासून आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा जरांगे यांनी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते सातत्याने ही मागणी लावून धरत असून, सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर जरांगे यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यानंतर आता विखे पाटील यांनी मोठं वक्तव्य करत, “मी पदाला चिकटून बसणाऱ्यांपैकी नाही. माझ्या राजीनाम्याने मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान होत असेल, तर मी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायलाही तयार आहे,” असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, आता यावर मनोज जरांगे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

https://prahaar.in/2026/05/17/gold-and-silver-import-in-india/

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून सुरू असलेल्या कामांची माहिती देताना विखे पाटील यांनी अनेक दावेही केले. “मी उपसमितीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत तब्बल अडीच लाख कुणबी दाखले वितरित करण्यात आले आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. तसेच स्थानिक स्तरावर उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित आमदारांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

विखे पाटील म्हणाले, “राज्यातील सर्व आमदारांना आम्ही पत्र पाठवलं आहे. स्थानिक पातळीवर काही समस्या असतील तर त्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.”

यावेळी त्यांनी सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. “सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, हे आम्ही मान्य करतो. मात्र त्यासाठीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, अंतिम अंमलबजावणी बाकी आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांबाबत कुठेही कमी पडलेलो नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला. “मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाला आजपर्यंत न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे सरकार योग्य दिशेने काम करत आहे,” असं विखे पाटील म्हणाले.

आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांनाही सरकार मदत करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र काहींनी ती स्वीकारली नाही. आता महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी लवकरच भेट घेणार असल्याचंही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. “समितीच्या अध्यक्षपदाचा मुद्दा मी प्रतिष्ठेचा करणार नाही. आतापर्यंत झालेल्या कामाची सविस्तर माहिती मी मनोज जरांगे पाटील यांना देणार आहे. काही गैरसमज असतील तर ते दूर करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल,” असं ते म्हणाले.