मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने (Indoor) शुक्रवारी एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, धार येथील वादग्रस्त भोजशाळा परिसर हे देवी वाग्देवी (सरस्वती) यांचेच मंदिर आहे. या ठिकाणी हिंदू समाजाची पूजा करण्याची परंपरा अनेक काळापासून अखंडितपणे सुरू असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. ऐतिहासिक पुरावे आणि साहित्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, हे ठिकाण परमार वंशाचे राजा भोज यांच्या काळातील संस्कृत शिक्षणाचे मुख्य केंद्र होते. तसेच वास्तुकलेचे पुरावे पाहता येथे देवी सरस्वतीचे मंदिर अस्तित्वात असल्यावर शिक्कामोर्तब होते. या परिसराची देखभाल आणि प्रशासकीय जबाबदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाकडेच (ASI) राहील असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मूर्ती परत आणण्याची आणि मशिदीसाठी पर्यायी जागेची सूचना
#WATCH | Dhar, Madhya Pradesh | On Dhar-Bhojshala case, advocate Vishnu Shankar Jain says, “The Indore High Court has delivered a historic verdict, partially setting aside the ASI’s order dated April 7, 2003. Furthermore, the Court has granted the Hindu side the right to worship… pic.twitter.com/gilTokeGJy
— ANI (@ANI) May 15, 2026
या निकालात न्यायालयाने भारत सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. सध्या लंडनमधील ब्रिटिश म्युझियममध्ये असलेली देवी वाग्देवीची मूळ मूर्ती भारतात परत आणण्यासाठी शासनाने विचार करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, ‘मौलाना कमालुद्दीन वेलफेअर सोसायटी’ किंवा इतर कोणत्याही वक्फ बोर्डाला मशीद उभारणीसाठी धार शहरातच दुसरी पर्यायी जमीन देण्याबाबतही सरकारने विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
हिंदू पक्षाच्या वकिलांची प्रतिक्रिया: “केवळ हिंदू पूजाच होणार”
https://prahaar.in/2026/05/15/ashadhi-wari-2026-news-palkhi-mahamarg-nitin-gadkari-inspection-pandharpur-highway-update/
या निकालाचे स्वागत करताना हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी याला ‘ऐतिहासिक विजय’ म्हटले आहे. त्यांच्या मते, उच्च न्यायालयाने ASI चा ७ एप्रिल २००३ चा जुना आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. या निर्णयामुळे हिंदूंना आता या ठिकाणी विधिवत पूजाअर्चा करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला आहे. पूर्वीच्या व्यवस्थेनुसार मुस्लिमांना येथे नमाज अदा करण्याची जी परवानगी होती ती आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, इथून पुढे या ठिकाणी केवळ हिंदू पद्धतीनेच पूजा होईल, असा दावा जैन यांनी केला आहे. तसेच मुस्लिम पक्ष देखील मूर्ती परत आणण्याच्या मुद्द्यावर सरकारसमोर आपले मत मांडण्यास स्वतंत्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
धार जिल्ह्यात कडेकोट सुरक्षा आणि प्रशासनाचे आवाहन
या संवेदनशील निकालानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी धार जिल्ह्यामध्ये पोलीस बंदोबस्तात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. धारचे जिल्हाधिकारी राजीव रंजन मीना यांनी सर्व नागरिकांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे स्पष्ट केले की, कोणत्याही अफवांवर किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नका. समाजमाध्यमांवर प्रशासनाची करडी नजर असून अफवा पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. शहरात अतिरिक्त पोलीस फौजफाटा आणि कार्यकारी दंडाधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.
वादाची नेमकी पार्श्वभूमी आणि पूर्वीची व्यवस्था
धारमधील या प्राचीन वास्तूच्या धार्मिक स्वरूपावरून हा कायदेशीर लढा सुरू होता. हिंदू समाजाचा नेहमीच असा दावा राहिला आहे की हा परिसर देवी वाग्देवीचे (सरस्वती) मंदिर आहे. तर दुसरीकडे, मुस्लिम समाज या जागेला ‘कमाल मौला मशीद’ मानत आला आहे. २००३ साली ASI ने लागू केलेल्या एका तात्पुरत्या व्यवस्थेनुसार, आजवर हिंदू भाविक दर मंगळवारी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत येथे पूजा करत असत, तर मुस्लिम बांधवांना दर शुक्रवारी दुपारी १ ते ३ या वेळेत नमाज पठण करण्याची मुभा होती.
तब्बल ६० तासांची सुनावणी आणि ASI चा अहवाल
न्यायमूर्ती विजय कुमार शुक्ला आणि न्यायमूर्ती आलोक अवस्थी यांच्या खंडपीठासमोर ६ एप्रिल २०२६ पासून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू होती. सलग २५ दिवस (सुमारे ६० तास) सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १२ मे रोजी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. पुरातत्व विभागाचे (ASI) वकील अविरल खरे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, भोजशाळेचे सर्वेक्षण पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करण्यात आले. सर्वेक्षणाची पद्धत, निष्कर्ष आणि सखोल विश्लेषणाचा समावेश असलेला तब्बल २,००० पानांचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता, ज्यावर आधारित हा अंतिम निर्णय देण्यात आला आहे.