भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील निलंबित
-१४३ वेळा कॉल आणि आर्थिक गुंतवणुकीचा आरोप; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची कारवाई

मुंबई : शेकडो महिलांच्या शोषणाचे आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या पापात प्रशासकीय अधिकारीही भागीदार असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खरातशी असलेले संशयास्पद आर्थिक हितसंबंध आणि तब्बल १४३ वेळा झालेला संवाद उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांना चांगलाच भोवला असून, गुरुवारी राज्य सरकारने त्यांना शासन सेवेतून तडकाफडकी निलंबित केले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले. त्यानुसार, अभिजीत भांडे पाटील यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला बेकायदेशीर फायदा पोहोचवल्याचे प्राथमिक अवलोकनात दिसून आले आहे. त्यांच्यावर गोपनीय माहिती लीक करणे आणि त्या बदल्यात आर्थिक लाभ मिळवल्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. “एका शासकीय अधिकाऱ्याला ही वर्तणूक अशोभनीय असून यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे,” अशा स्पष्ट शब्दांत सरकारने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांची आता विभागीय चौकशीही केली जाणार आहे.

तपासादरम्यान अशोक खरात आणि भांडे पाटील यांच्यातील संभाषणाचे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. ४ एप्रिल २०२५ ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत त्यांच्यात तब्बल १४३ वेळा संवाद झाला असून, एकूण १० हजार ३७ सेकंद चर्चा झाल्याची नोंद आहे. विशेषतः ७ जुलै आणि २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एकाच दिवसात अनेक वेळा कॉल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नव्हे तर, खरातच्या पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या जमिनींमध्ये भांडे यांनी गुंतवणूक केल्याचाही प्राथमिक आरोप आहे.

https://prahaar.in/2026/05/14/it-has-been-revealed-that-6160-water-tanks-under-the-control-of-various-agencies-in-mumbai-have-not-been-inspected-at-all/

पूर्व संमतीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई

निलंबन कालावधीत भांडे पाटील यांचे मुख्यालय विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग येथे निश्चित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्तांच्या पूर्व संमतीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या काळात त्यांना कोणताही खासगी व्यवसाय किंवा नोकरी करता येणार नाही; तसे केल्यास ते निर्वाह भत्ता गमावण्यास पात्र ठरतील, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

चौकशीचा घेरा वाढणार

अशोक खरात प्रकरणाचे धागेदोरे राजकीय नेत्यांनंतर आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याने खळबळ उडाली आहे. या कारवाईनंतर खरातशी संबंधित असलेल्या महसूल विभागातील इतर अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणातील सर्व संबंधितांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून, कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.