मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय; सिंधुदुर्गमध्ये ‘हॉटेल मॅनेजमेंट’ला मान्यता, दुर्गम भागात १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मंजुरी

मुंबई : राज्यातील औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) संस्थांची वाढती संख्या आणि त्या तुलनेत गुणवत्तेचा प्रश्न विचारात घेता, राज्य सरकारने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत राज्यात नवीन ‘बी.फार्म’ आणि ‘डी.फार्म’ महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, दुसरीकडे आदिवासी आणि डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये उच्च शिक्षणाची दरी सांधण्यासाठी १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालये सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

मंत्रालयात गुरुवारी आयोजित ‘महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग’ (माहेड) च्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात सध्या फार्मसी महाविद्यालयांचा पूर आला असून, अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र आहे. हे लक्षात घेऊन २०२७-२८ ते २०३०-३१ या कालावधीत नवीन संस्थांना बंदी घालण्यासोबतच विद्यमान महाविद्यालयांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मनाई केली आहे. या निर्णयाची अधिकृत माहिती केंद्र सरकार आणि ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला कळविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

https://prahaar.in/2026/05/14/approval-for-four-highways-of-550-km-for-vidarbha/#google_vignette

दुर्गम जिल्ह्यांसाठी ‘बृहत् आराखडा’ मंजूर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा (लोणेरे) २०२५ ते २०३१ या कालावधीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि परभणी या सात मागास व डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी आणि ‘बी.व्होक’ यांसारखे व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणारी १७ नवीन महाविद्यालये प्राधान्याने सुरू केली जाणार आहेत.

शिक्षणातून ‘टॅलेंट कॅपिटल’ निर्मिती

“उच्च शिक्षणात केवळ पदव्या देण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये देणे आवश्यक आहे. ‘ह्यूमन कॅपिटल’कडून ‘टॅलेंट कॅपिटल’कडे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. या बैठकीत ‘रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठा’चा बृहत् आराखडाही मंजूर करण्यात आला. नव्या धोरणानुसार पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये आता ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करून बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला वाव दिला जाणार आहे.

सिंधुदुर्गमध्ये ‘हॉटेल मॅनेजमेंट’ला मान्यता

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पर्यटन जिल्हा म्हणून होणारा विस्तार लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने येथे रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर दिला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या (लोणेरे) नवीन बृहत् आराखड्यानुसार, सिंधुदुर्ग आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत ‘हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी’ अभ्यासक्रमाची नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच जागतिक दर्जाचे आदरातिथ्य क्षेत्रातील शिक्षण उपलब्ध होणार असून, पर्यटन उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ जिल्ह्यातच तयार होण्यास मदत होईल.