नवी दिल्ली : जर तुम्ही येत्या काही दिवसांत लग्नसराईसाठी दागिने खरेदी करण्याचा किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी परकीय चलनाची बचत करण्यासाठी देशवासीयांना सोने खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कृती करत आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे सराफा बाजारात खळबळ उडाली असून सोन्या-चांदीच्या किमतीत रात्रीतून मोठी वाढ झाली आहे.

https://prahaar.in/2026/05/13/bhiwandi-water-cut-bnmc-announces-24-hour-supply-shutdown-on-may-13-14-for-emergency-repair-works-check-affected-areas/

आयात शुल्काचे नवे गणित: ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांवर झेप

वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, मंगळवारी रात्री सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंच्या आयात शुल्कात (Customs Duty) भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पात जे शुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते, ते आता पुन्हा १५ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. यामध्ये मूळ सीमा शुल्क (BCD) ५ टक्क्यांवरून १० टक्के, तर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) १ टक्क्यावरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. हे नवीन दर आज, १३ मे २०२६ पासून देशभरात लागू झाले आहेत.

सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

आयात शुल्क वाढल्याचा थेट परिणाम स्थानिक बाजारपेठेतील दागिन्यांच्या किमतीवर होणार आहे. सराफा व्यापाऱ्यांना आता परदेशातून सोने मागवण्यासाठी जास्त कर भरावा लागणार असल्याने, ते हा बोजा ग्राहकांवर टाकतील. यामुळे केवळ दागिन्यांच्या किमतीच वाढणार नाहीत, तर इलेक्ट्रॉनिक आणि औद्योगिक उत्पादनांसाठी मौल्यवान धातूंचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांचा खर्चही वाढेल. परिणामी, महागाईत आणखी भर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

भारताची सोन्याची भूक आणि अर्थव्यवस्था

चीननंतर भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची सोन्याची आयात २४ टक्क्यांनी वाढून ७१.९८ अब्ज डॉलर्स या विक्रमी स्तरावर पोहोचली आहे. भारताच्या एकूण आयातीमध्ये सोन्याचा वाटा ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे देशाच्या चालू खात्यातील तुटीवर (CAD) ताण पडत आहे. प्रामुख्याने स्वित्झर्लंड, यूएई आणि दक्षिण आफ्रिकेतून होणारी ही प्रचंड आयात कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलनाचा साठा वाचवण्यासाठी सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.