विधी समितीने दिला दुकान आणि अल्टीमेटम

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मुंबईतील सर्व दुकानांचे नामफलक मराठीतून करण्याचे निर्देश देत याबाबतची कार्यवाहीही करून घेतली. तरीही मुंबईतील सुमारे पाच हजारांहून दुकानांनी मराठीतून पाट्या लावलेल्या नसून यासर्व दुकानांचे नामफलक हे पुन्हा मराठीतून लावले पाहिजेत. यासाठी दुकाने व आस्थापना विभागाने पाहणी सर्वे करावा आणि ज्या दुकानांवर मराठी पाट्या नसतील तर त्यांनी ते फलक नव्याने मराठीत बसवे पर्यंत काढून टाकण्यास भाग पाडावे. तसेच जे अधिकारी हे काम करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तसेच जे दुकानदार मराठीतील नामफलक लावणार नाही त्यांना नोटीस दिल्यानंतरही त्यांनी याची अंमलबजावणी न केल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्यात यावेत अशाप्रकारचे विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी दिले आहेत.

https://prahaar.in/2026/05/12/why-are-corporators-invited-members-on-the-town-vending-committee-for-street-vendors/

मुंबई महापालिकेच्यावतीने विधी व महसूल समितीच्या बैठकीमध्ये भाजपचे तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे मराठीतून पाट्या लावण्याची बाब निदर्शनास आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी नामफलकाबाबत स्पष्ट आदेश दिले असतानाही मुंबईतील हजारो दुकाने, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर आजही मराठी पाट्या नसल्याचा गंभीर असल्याचे सांगत तिवाना यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर कठोर टीका केली. “आपले निरीक्षक नेमके काय काम करत असतात? ते स्वतःच्या विभागात फिरत नाहीत का? की त्यांचा चष्म्याचा नंबर वाढला आहे म्हणून त्यांना इंग्रजीतील मोठमोठे फलक दिसत नाहीत असा सवाल करत तिवाना यांनी मुंबईतील हजारो दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी नाव नसतानाही प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “फक्त नोटीस देता का? की प्रत्यक्ष दंड करता? किती आस्थापनांवर दंड आकारला आणि किती परवाने निलंबित केले?” अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच मुंबईमध्ये वेस्टिन, मॉर्गन स्टॅन्ले यांसारख्या मोठ्या हॉटेल्स आणि व्यावसायिक इमारतींवर केवळ इंग्रजीमध्ये नावं झळकत असल्याचे सांगत, “अशा मोठ्या आस्थापनांना वेगळे नियम आहेत का? त्यांना कायद्यातून सूट दिली आहे का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच चित्रपट कलाकारांच्या छतावरील हॉटेल्स आणि आलिशान उपाहारगृहांमध्येही मराठी नामफलक नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आणून देत, “सामान्य दुकानदारावर नियम आणि मोठ्या लोकांवर मोकळीक — हे कोणत्या धोरणानुसार चालते?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “मराठी भाषेचा सन्मान फक्त भाषणांमध्ये नको, तर प्रत्यक्ष कारवाईत दिसला पाहिजे. अन्यथा हे सर्व नियम फक्त कागदापुरते राहतील,” असे तिवाना यांनी स्पष्ट केले.

या हरकतीच्या मुद्याला भाजपचे प्रकाश दरेकर, सिध्दार्थ शर्मा, राणी द्विवेदी, उबाठाच्या सोनम जामसूतकर यांनी पाठिंबा दिला. दुकानांचे नामफलक मराठीतूनच व्हायला पाहिजे असा सूर इतरही सदस्यांनी लावल्याने विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी मुंबईतील सर्व दुकानांच्या नामफलकांची पुन्हा एकदा पाहणी करून त्यामध्ये मराठीत नसलेले आणि इंग्रजीत फलक लावून छोट्या आकारात असलेल्या दुकानांच्या नामफलकांची यादी तयार करून त्यांना त्वरीत नोटीस देत एका दिवसांत ते बदलण्यास भाग पाडावे. जर त्यांना नवीन फलक लावण्यास वेळ लागणार असेल तर दुकानांवरील फलक त्वरीत खाली उतरवण्यास भाग पाडावे. परंतु यापुढे एकही फलक इंग्रजी भाषेतून दिसता कामा नये आणि मराठीतूनच ठसठसीत दिसतील असे फलक दिसायला हवेत. त्यामुळे सर्व दुकानांचे फलक एक महिन्यांच्या आतमध्ये मराठीत व्हायला पाहिजे आणि नोटीस दिल्यानंतर जर संबंधित दुकानदार याची अंमलबजावणी कर नसेल तर त्यांचा परवाना रद्द करण्यात यावा,असेही निर्देश कारकार यांनी दिले.