मुंबई : केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अर्थात National Pension System (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम हमी पेन्शन म्हणून देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत एनपीएसमध्ये निश्चित पेन्शनची हमी नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

https://prahaar.in/2026/05/07/pradhan-mantri-mudra-yojana-want-to-start-your-own-business-but-dont-have-money-dont-worry-modi-government-is-giving-rs-20-lakh/

५० टक्के हमी पेन्शन :

या संदर्भात केंद्र सरकारने वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन T. V. Somanathan यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध देशांतील पेन्शन व्यवस्थेचा अभ्यास करून भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि स्थिर निवृत्ती मॉडेल तयार करण्यावर भर दिला. सुरुवातीला ४० ते ४५ टक्के हमी पेन्शनचा पर्याय विचाराधीन होता. मात्र कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आणि वाढत्या दबावामुळे सरकारने ५० टक्के हमी पेन्शनच्या पर्यायाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या एनपीएस ही बाजाराशी जोडलेली योजना आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते, तर केंद्र सरकार त्यात १४ टक्के योगदान देते. हा निधी शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणूक साधनांमध्ये गुंतवला जातो. त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन बाजारातील परताव्यावर अवलंबून असते. अनेकदा बाजारातील चढ-उतारामुळे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित पेन्शन मिळेलच याची खात्री नसते.

https://prahaar.in/2026/05/06/pm-vishwakarma-yojana-have-you-heard-modi-government-is-giving-3-lakh-rupees-but-for-what-what-is-the-governments-plan-find-out/

ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणी :

याउलट जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना आयुष्यभरासाठी शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम निश्चित पेन्शन म्हणून दिली जात होती. त्यामुळे अनेक राज्यांतील कर्मचारी संघटनांनी ओपीएस पुन्हा लागू करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली आहे. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र केंद्र सरकारने ओपीएस पुन्हा लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, एनपीएसमध्येच सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार हमी पेन्शनसाठी स्वतंत्र निवृत्ती निधी उभारण्याचाही विचार करत आहे. यामुळे भविष्यातील आर्थिक भार नियंत्रित ठेवणे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखणे शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. तसेच या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक असुरक्षिततेची भीती कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून या नव्या सुधारीत पेन्शन मॉडेलबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.